उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश मुंबई : करोनाच्या काळात मूक-बधिरांची ओळख पटावी आणि त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, वेळेत मदत उपलब्ध व्हावी याकरिता त्यांच्यासाठी विशिष्ट पद्धतीने बनवलेली वा चिन्ह असलेल्या मुखपट्टय़ा उपलब्ध करण्याबाबत विचार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. गोरगरीब, बेघर लोकांना मुखपटट्य़ा उपलब्ध करण्यासह त्यांचे लसीकरण करण्याबाबतही विचार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले. ‘लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोघन उपक्रम’ या पुणेस्थित संस्थेने या प्रकरणी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. मूक-बधिरांसाठी विशेष मुखपटय़ांसह गोरगरीब, गरजूंना मोफत मुखपटय़ा उपलब्ध करण्याचा आणि मुखपट्टीविना फिरणाऱ्यांना राज्यात एकसमान दंड आकारण्यात येण्याचा मुद्दा याचिके त उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिके वरील सुनावणीच्या वेळी करोनाच्या संसर्गापासून मुखपट्टी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र या मुखपट्टय़ांमुळे मूक-बधिरांना ओळखता येत नाही. परिणामी त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यांना वेळेत मदत मिळत नाही. परंतु मूक-बधिरांसाठी विशिष्ट पद्धतीने बनवलेल्या वा चिन्ह असलेल्या मुखपटट्य़ा उपलब्ध करण्यात आल्या, तर या लोकांना ओळखणे शक्य होईल व त्यांच्यांशी त्या पद्धतीने संवाद साधणे, त्यांना मदत करणे शक्य होईल, असे याचिकाकर्त्यांंच्या वतीने अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. पुण्यातील एक संस्था विशिष्ट प्रकारचे चिन्ह बनवत असल्याचे सांगताना सरकारने त्यांच्याकडून चिन्हांची खरेदी करावी वा स्वत:हून चिन्ह तयार करून घ्यावीत. तसेच ही चिन्हे असलेल्या मुखपट्टय़ा मूक-बधिरांना मोफत उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. गोरगरीब, बेघरांना मुखपट्टया उपलब्ध करून दिल्या तर त्यामुळे करोनाचा संसर्ग रोखण्यास मदत होईल, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही या मुद्दय़ांची दखल घेतली. तसेच मूक-बधिरांसाठी विशिष्ट पद्धतीने बनवलेल्या वा चिन्ह असलेल्या मुखपटटय़ा उपलब्ध करण्याबाबत, गोरगरीब-बेघरांना मुखपटटय़ा उपलब्ध करणे तसेच त्यांचेही लसीकरण करण्याबाबच विचार करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
