करोना काळात सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेत्यांकडून गरजूंना औषधांचा पुरवठा करण्यावरुन मुंबई हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. या करोनाच्या औषधांच्या दर्जाची हमी कोण देणार? अशी विचारणा हायकोर्टाने केली आहे. "आम्हाला नागरिकांच्या जीवाची चिंता आहे. यामधून कोणतीही लोकप्रियता मिळवण्याचं कारण नाही. जर गरजूंना मदत मिळत नसेल तर हे फार वेदनादायक आहे. ही अत्यंत खेदनजक परिस्थिती आहे," असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. सेलिब्रिटी आणि राजकारण्यांकडून होणाऱ्या करोना औषध वाटपासंबंधी महाराष्ट् सरकारने हायकोर्टात माहिती सादर केली. यावेळी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने माहिती देताना काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूदच्या सोनू सूद फाऊंडेशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, अद्याप त्यांचं उत्तर आलं नसल्याची माहिती दिली. यानंतर हायकोर्टाने नाराजी जाहीर करत तुम्ही आतापर्यंत त्यांचे जबाब नोंदवायला हवे होते. त्यांच्याकडे कोणताही परवाना नाही असं सांगितलं. गेल्या सुनावणीवेळी वकील राजेश इनामदार यांनी जेव्हा रुग्णांना औषधं मिळत नाहीत तेव्हा ते ट्विटरच्या माध्यमातून बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि राजकारण्यांकडे मदत मागतात अशी माहिती दिली होती. यानंतर कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारसह केंद्राला विचारणा केली होती की, "राज्य पुरवठा सुरळीत नसून तुटवडा असल्याची तक्रार करत असताना रेमडेसिविर आणि टोसिलिझुमॅबसारखी औषधं सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेते कसं काय मिळवत असून वाटप करत आहेत?'. "गरजूंना रेमडेसिविर व अन्य औषधे उपलब्ध करून देणे चुकीचे नाही. परंतु केंद्र सरकारकडून ही औषधे राज्य सरकारांना आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतून रुग्णालयात उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही औषधे राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात," असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला होता. नेते आणि कलाकारांनी अशाप्रकारे या औषधांचा साठा करणे हे बेकायदा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध केली जात असतील तर ज्यांना त्याची तातडीने गरज आहे अशा रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध होत असल्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने या वेळी वर्तवली होती. दरम्यान राज्य सरकार आणि केंद्राला उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी देण्यात आला आहे.
