उच्च न्यायालयाने पालिका-सरकारला पुन्हा सुनावले मुंबई : वाडिया रुग्णालयाची जबाबदारी पेलवत नसल्यास त्यातून मुक्त व्हा, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिका आणि सरकारला सुनावले. वाडिया रुग्णालय प्रशासनाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता होती, तेथील अधिकारी प्रसूती तसेच बाल रुग्णालय अशा दोन्हींमधील सेवा वेतनाचा लाभ घेत होते हा तुमचा आरोप आहे. तर याआधी रुग्णालयाला कोटय़वधी रुपये का दिले, आर्थिक व्यवहारांची चौकशी का केली नाही, दिवाणी दावा दाखल का केला नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने पालिका आणि राज्य सरकारवर केली. राज्य सरकार आणि पालिकेला नेहमी धर्मादाय कामांसाठी खासगी क्षेत्रांतील भागीदार हवे असतात. मात्र राज्य सरकार आणि पालिकेची अशी भूमिका राहिल्यास यापुढे कुणीही धर्मादाय कामांसाठी पुढे येणार नाही, असे खडेबोलही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सुनावले. या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी रुग्णालयाने एकाही कागदपत्रांविना अनुदानाच्या रक्कमेसाठी दावा केला होता. त्यामुळे त्याबाबतची पडताळणी करण्याची गरज असल्याचे राज्य सरकार तसेच पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर रुग्णालयाच्या आर्थिक व्यवहारांत अनियमितता असल्याचे, वैद्यकीय अधिकारी दोन्ही रुग्णालयांतील सेवांचा वेतन लाभ घेत असल्याचे पालिका आणि राज्य सरकारचे म्हणणे असेल तर त्यांनी या रुग्णालय चालवण्याच्या जबाबदारीतून स्वत:ला मुक्त करावे. धर्मादाय रुग्णालय चालवताना व्यवहारांच्या पडताळणीची गरज असू नये. शिवाय रुग्णालय विश्वस्तांची बैठक होत असताना त्यात तुमचेही अधिकारीही सहभागी होत होते. बैठकीत काय सुरू आहे याची माहिती त्यांनाही असायला हवी. त्यामुळेच या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करायची झालीच तर पालिका आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करायला हवी, असेही न्यायालयाने सुनावले. आतापर्यंत पालिकेकडून १२३ कोटी, तर सरकारकडून ९० कोटी रुपये अनुदानाची थकबाकी देणे शिल्लक आहे, अशी माहिती रुग्णालय प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. शिवाय रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती सरकारने केलेली आहे. शिवाय वैद्यकीय अधिकारी दोन्ही रुग्णालयांत सेवा करून दोन्हींचे वेतनलाभ घेतात. मात्र हे अधिकारी दोन्ही रुग्णालयांत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे दोन्हीकडे काम करत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. .. त्यामुळेच रातोरात अनुदानाची रक्कम उपलब्ध! रुग्णालयाला अनुदानाचे २४ कोटी रुपये उपलब्ध केल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यावर गुरुवारी ही रक्कम उपलब्ध करण्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत मागणाऱ्या सरकारने आमचे ‘छानसे’ शब्द कानी पडताच एका रात्रीत २४ कोटी रुपये रुग्णालयाला उपलब्ध केले, असा टोला न्यायालयाने हाणला.
