पालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सर्व गोष्टींचा खुलासा करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दक्षिण मुंबईतील भाटिया इमारतीच्या मालकाविरोधात भाडेकरूंनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाचे सुट्टीकालीन कामकाज पाहणारे न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांनी हे आदेश दिले. शंभर वर्षे जुन्या या इमारतीच्या तळमजल्यावर इमारतीच्या मालकांकडून बेकायदेशीररीत्या बांधकाम करण्यात आले आहे. या कामामुळे इमारतीच्या मूळ ढाचाला धोका पोहोचला असून मार्च महिन्यात इमारतीला तडे गेले. त्यानंतर भाडेकरूंनी इमारतीच्या मालकांविरोधात न्यायालयात याचिका केली. मागील महिन्यात याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी इमारतीच्या मूळ ढाच्याला धोका पोहोचेल असे कुठलेही काम करणार नसल्याची हमी इमारतीच्या मालकांनी मागील महिन्यात न्यायालयाला दिली. इमारतीच्या मागील भागात मातीचा उपसा केला जात असून त्यामुळेही इमारतीला तडे गेल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पालिका, म्हाडाच्या तज्ज्ञांना या ठिकाणी पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच तेथे मातीच्या उपशाचे काम केले जाणार नाही, याची खात्री देण्याचे आणि या पाहणीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मातीचा उपसा करण्याचे काम सुरूच असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला. मातीचा उपसा करण्याचे काम थांबवण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करून पालिका भाडेकरूंचा जीव धोक्यात टाकत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
