माहूलमध्ये नवीन स्थलांतर नाही आहेत त्यांचीच पर्यायी व्यवस्था करा असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला १२ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. प्रकल्पग्रस्त लोकांचे जास्तीचे स्थलांतर राज्य सरकारने थांबवावे असे कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच जी ५ हजार ५०० कुटुंबं औद्योगिक पट्ट्यात वास्तव्य करत आहेत त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. इतकंच नाही तर पर्यायी व्यवस्था सापडत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने प्रति कुटुंब १५ हजार रुपये इतके भाडेही माहूल येथील कुटुंबांना द्यावे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकील रोहिणी भट्टाचार्य यांनी ही माहिती दिली. माहूलमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचा हा विजय मानला जातो आहे. माहूल या गावात मासेमारी चालत होती. मात्र २००० च्या आधी ही जागा झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन व्हावे या उद्देशाने त्यांच्या वसाहती बांधण्यासाठी ही जागा ताब्यात घेण्यात आली. २००६ ते २०१० च्या दरम्यान या ठिकाणी बांधकाम झाले. या दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यास सुरुवात झाली. मात्र दशकभरात १० ते १५ हजार कुटुंबं म्हणजे साधारण ६० हजार लोक या ठिकाणी स्थलांतरित झाले. जे विविध प्रकल्पग्रस्त होते. मात्र या सगळ्या भागात दोन मोठ्या रिफायनरीज आहेत तसेच १५ रसायन कंपन्या आहेत. त्यामुळे माहूलमध्ये येणाऱ्या पाण्यावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला. या ठिकाणचं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. इथली फक्त हवाच नाही तर पाणीही प्रदुषित आहे असं इथल्या रहिवाश्यांनी सांगितलं. त्यानंतर हे सगळे प्रकरण कोर्टात गेले. दरम्यान कोर्टाने दिलेला निकाल हा आमच्यासाठी समाधानकारक आहे असं बिलाल खान या एनजीओ चालवणाऱ्याने सांगितलं. बिलाल खान हे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन करत आहेत. ज्यामध्ये माहूल वासीयांचा प्रश्नही त्यांनी मांडला आहे. माहूलमध्ये नव्याने स्थलांतर नको असं कोर्टाने म्हटलं आहे. याच निर्णयाचं माहूलवासीयांनी स्वागत केलं आहे.
