‘आदर्श’प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सवाल ‘आदर्श’ सोसायटी घोटाळा प्रकरणातील आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या मंजुरीविरोधात याचिका केली असून त्यामध्ये राज्यपालांनाच प्रतिवादी बनवले आहे. परंतु अशा प्रकारे राज्यपालांना व्यक्तिश: प्रतिवादी बनवता येत नाही, असा दावा प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने बुधवारी केल्यानंतर न्यायालयानेही चव्हाण यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. चव्हाण यांच्यावर फौजदारी कटकारस्थान रचून फसवणूक करणे तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाअंतर्गत कारवाई करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सीबीआयला हिरवा कंदील दाखवला होता. परंतु राज्यापालांनी दिलेली परवानगी ही मनमानी, अन्यायकारक आणि कुठलाही सारासारविचार न करता दिलेली असून विशिष्ट हेतूने दिल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी सुरुवातीला नकार दिला होता. त्यामुळे नंतर असे काय घडले की राज्यपालांनी चव्हाण यांच्यावरील कारवाईला हिरवा कंदील दाखवला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यावर चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीमागे कुठलाही राजकीय हेतू नाही वा परवानगीचा निर्णय बेकायदाही नाही, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करत राज्यपालांच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या पाश्र्वभूमीवर चव्हाण यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन निकाली निघेपर्यंत विशेष सीबीआय न्यायालयाने खटल्याचे कामकाज पुढे चालवू नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने खटल्याला स्थगिती दिली आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले देत कायदेशीर प्रकरणांमध्ये राज्यपालांना व्यक्तिश: प्रतिवादी बनवले जाऊ शकत नाही, अशी बाब सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
