उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा मुंबई : दक्षिण मुंबईतील शाळेच्या दोन विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गाना बसण्याची मुभा देताना शुल्काबाबतच्या वादासाठी नेमण्यात आलेली समिती मुलांना ऑनलाइन वर्गाना बसू देण्याबाबतचे आदेशही शाळांना देऊ शकेल का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गाना बसू देण्यास शाळांकडून मज्जाव केला जात आहे. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयासमोर येत असून प्रत्येक प्रकरणात निर्णय देणे शक्य नाही. त्यामुळे मुलांना ऑनलाइन वर्गाना बसू देण्याचे आदेश जिल्हास्तरावरील समिती वर्गाना बसू देण्यास मज्जाव करणाऱ्या शाळांना देऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भंडग यांच्या खंडपीठाने सरकारकडे केली आहे. शाळांनी केलेली शुल्कवाढ योग्य ठरवण्यात आल्यास शुल्क भरण्याबाबत समिती पालकांकडून हमीपत्र लिहून घेऊ शकते. समितीकडून हे केले गेल्यास न्यायालयावरील ताण कमी होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाच्या विचारणेनंतर राज्य सरकारकडून उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. तसेच शुल्कबाबतचे वाद निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीबाबतचा शासननिर्णयही सादर करण्याचे सरकारी वकिलांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अवाजवी शुल्कवाढीच्या निर्णयाविरोधात माझगाव येथील डायमंड ज्युबिली शाळेतील दोन मुलांच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. वाढीव शुल्क न भरल्याने शाळा प्रशासनाने मुलांना ऑनलाइन वर्गाना बसण्यास मज्जाव केल्याचेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
