गेल्या ८ मिहन्यांपासून महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्त होणाऱ्या १२ सदस्यांच्या जागा रिकाम्याच आहेत. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या १२ सदस्यांच्या यादीवर अद्याप राज्यपालांनी स्वीकृतीची मोहोर उमटवलेली नाही किंवा ती यादी फेटाळून देखील लावलेली नाही. या मुद्द्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये राजकीय कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळत आहे. अजूनही सत्ताधारी महाविकासआघाडीच्या नेतेमंडळींकडून या मुद्द्यावरून भाजपावर टीका केली जात असताना हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २ प्रश्न विचारले असून त्याचं उत्तर सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपालांनी घटनेचं उल्लंघन केल्याचा दावा रतन सोली लुथ नामक व्यक्तीने राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. इंडिया टुडेनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या १२ सदस्यांच्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नसून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या १२ सदस्यांची नियुक्ती न करण्यात राज्यपालांनी घटनेच्या कलम १६३(१) आणि कलम १७१(५) चं उल्लंघन केल्याचा देखील दावा करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाचे केंद्राला २ प्रश्न दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना या प्रकरणात प्रतिवादी करता येणार नाही, असं नमूद करतानाच केंद्र सरकारलाच दोन प्रश्न विचारून त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठान हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये विधिमंडळातील सर्व सभासदांच्या जागा भरणे हे राज्यपालांचं कर्तव्य असताना ते मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर काहीही न करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात का? हा पहिला प्रश्न आहे. तर, राज्यपाल अशा प्रकारे निर्णय घेत नसताना त्यांच्या या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं का? हा दुसरा प्रश्न आहे. पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी केंद्र सरकारला सोमवारपर्यंत म्हणजेच १९ जुलैपर्यंत या प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यपालांकडे दोनच पर्याय दरम्यान, राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने सुचवलेली यादी स्वीकारणं किंवा नाकारणं हे दोनच पर्याय असल्याचं राज्य सरकारकडून सुनावणीवेळी सांगण्यात आलं आहे. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वरीष्ठ वकील रफीक दादा यांनी सरकारची भूमिका न्यायालयात स्पष्ट केली. "राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे एकतर यादी स्वीकारणं किंवा यादी नाकारणं हे दोनच पर्याय आहेत. तिसरा कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे नाही", असं ते म्हणाले.
