वाहतूक कोंडीची समस्या : चालण्याचा हक्क हिरावून घेतला जात असल्याची न्यायालयाची टीका वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून वाहनखरेदीवर निर्बंध का आणत नाही, असा सवाल करीत वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे, जागेअभावी ती कुठेही उभी केली जात असल्यामुळे नागरिकांचा चालण्याचा हक्कही हिरावून घेतला जात असल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. एवढेच नव्हे, तर मुंबईत दरदिवशी किती वाहनांची नोंदणी होते आणि एकापेक्षा अधिक वाहने किती व्यक्तींकडे आहेत याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश परिवहन विभागाला देतानाच नवे वाहनखरेदी करणाऱ्याकडे ते उभी करण्यास पुरेशी जागा असेल तरच त्याला खरेदीस परवानगी देण्याच्या सूचनेचा विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. मुंबईतील वाहतूक कोडींच्या समस्येप्रकरणी भगवानजी रयानी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा काढला गेला नाही, तर स्थिती आणखीन बिकट होईल, अशी भीती रयानी यांनी व्यक्त केली. दिवसाला लाखो वाहनांची नोंदणी होते. परिणामी वाहतूक कोंडीच्या समस्येसोबत या गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी जागेचा तुटवडाही आहे. जागेअभावी जिथे मिळेल तेथे गाडय़ा उभ्या केल्या जातात, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत तसेच या समस्येप्रती चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने या समस्येवर तोडगा म्हणून वाहनखरेदीवर निर्बंध का घातले जात नाही, असा सवाल सरकारला केला. ज्या लोकांना स्वत:ची गाडी घेणे शक्य नाही, त्यांना वाढती वाहनसंख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येमुळे पदपथावरून पण चालणेही दुपास्त होऊन बसल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. वाहनांना परवानगी देऊन लोकांचा चालण्याचा हक्क त्यांच्यापासून तुम्ही हिरावून घेत असल्याचे बोलही न्यायालयाने परिवहन विभागाला सुनावले. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी परदेशात काय केले जाते, याचा अभ्यास करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका तसेच सरकारला दिले. ही स्थिती अशीच राहिली तर पुढे ती आणखी बिकट होईल. त्यामुळे आताच त्यावर तोडगा शोधण्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
