उच्च न्यायालयाकडून बंदी उठण्याच्या अपेक्षेने पालिकेकडील प्रस्तावांची संख्या वाढली आर्थिक मंदी, लांबलेला विकास नियोजन आराखडा, उपनगरातील चटई क्षेत्र निर्देशांकावरील मर्यादा आणि उच्च न्यायालयाकडून नव्या बांधकामांवरील बंदी आदी विविध कारणांमुळे काही काळ मंदावलेला बांधकाम व्यवसाय पुन्हा एकदा तेजीत येण्याची लक्षणे दिसत आहेत. गेल्या चार महिन्यांत महानगरपालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडे येत असलेल्या प्रस्तावांच्या संख्येत गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत चौपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. उच्च न्यायालयाकडून बांधकामांवरील बंदी जूनमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत उठण्याची अपेक्षा असल्याने हा प्रकार होत असल्याचीही चर्चा आहे. इमारत प्रस्ताव विभाग हा महानगरपालिकेला महसूल मिळवून देणाऱ्या पहिल्या तीन स्रोतांपैकी एक. मात्र २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत या विभागाकडून अंदाजापेक्षा अवघा निम्मा महसूल उपलब्ध झाला. शहरातील कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामासाठी या विभागाची परवानगी आवश्यक असते. गेल्या दोन वर्षांत इमारत विभागाच्या चार कार्यालयांकडे दिवसासाठी सरासरी एक प्रस्तावही येत नव्हता. मात्र २०१७ या वर्षांची सुरुवात या विभागासाठी चांगली झाली असून दर दिवशी (सुट्टय़ांचे दिवस वगळता) साधारण १८ ते २० प्रस्ताव येत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार महानगरपालिकेकडील येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसत आहे. १२ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील बांधकामांना अतिरिक्त टीडीआर मिळणार आहे. शहरातील ५० टक्क्यांहून अधिक रस्ते हे १२ मीटर म्हणजे ४० फुटांपेक्षा रुंद असल्याने बहुतेक बांधकामांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. विकास आराखडाही लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तावांमध्ये वाढ झाल्याची शक्यता आहे, असे महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने भविष्यात बांधकामांवरील र्निबध उठवल्यास त्याचा फायदा तातडीने मिळवण्यासाठी प्रस्तावाला पालिकेकडून पूर्वसंमती घेणे बांधकामदारांना सोयीचे वाटते, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. विकास नियंत्रण नियमावली तसेच विकास आराखडा लवकरच लागू होणार असून त्याचा फायदा नव्या बांधकामांना होणार आहे. १२ मीटरवरील रस्त्यांना १ टीडीआर व १८ मीटरवरील रस्त्यांना १.५ टीडीआर लागू करतानाच उपनगरात असलेले दोन एफएसआयवरील र्निबध हटवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उपनगरातही उंच इमारती बांधणे शक्य होणार असून जास्त प्रमाणात जागा उपलब्ध झाल्याने ग्राहकांनाही कमी किमतीत घर उपलब्ध होऊ शकेल, असे बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे आनंद गुप्ता यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने सध्या नवीन बांधकामांवर र्निबध लावले आहेत. उच्च न्यायालयाकडून भविष्यात बंदी उठवण्यात आल्यास लवकरच लागू होणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावली व नवीन विकास आराखडा यांच्यामार्फत मिळणाऱ्या अतिरिक्त टीडीआरचा फायदा घेण्यासाठी आतापासून पालिकेकडील प्रस्ताव वाढले असण्याची शक्यता आहे, असे स्थापत्यविशारद रमेश प्रभू म्हणाले. हे का घडत आहे? : बांधकाम व्यवसायासाठी सध्या कोणताही बदल झालेला नसला तरी येत्या दोन महिन्यांत विकास नियंत्रण नियमावली व पालिकेचा २०३४ चा विकास आराखडा लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाने सध्या नव्या बांधकामांना बंदी घातली असली तरी जूनमधील पुढील सुनावणीत ती बंदी उठणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाकडून नजीकच्या काळात र्निबध उठवले गेल्यास नव्या नियमांचा लाभ उठवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी आधीपासूनच प्रस्ताव संमतीसाठी पालिकेकडे पाठवले आहेत.
