बेकायदा मंडपांबाबत ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाचे खडे बोल बेकायदा उत्सवी मंडपांवर कारवाई केली तर लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. किंबहुना, अशा कारवाईचे आदेश आणि त्यानुसार अचानक केली जाणारी कारवाई ही लोकांना सण-उत्सव साजरे करण्यापासून रोखत असल्याचा अजब दावा करून न्यायालयाच्या आदेशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या ठाणे पालिकेचा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी खरपूस समाचार घेतला. न्यायालय हे सण-उत्सवांच्या विरोधात नाहीत, परंतु ते कायद्याच्या चौकटीत साजरे केले जावेत एवढेच आमचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच पालिकांनी धार्मिक भावना, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल या सबबींचा आधार घेऊन बेकायदा मंडपांना अभय देण्याऐवजी त्यांच्यावर धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेतून कारवाई करावी, सगळ्याच पालिका त्याकरिता बांधील आहेत, असे खडे बोल सुनावत न्यायालयाने पालिकांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव काळात बेकायदा मंडपांवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महसूल अधिकारी आणि पालिकांना दिले होते. बेकायदा उत्सवी मंडपांबाबत डॉ. महेश बेडेकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी ठाणे पालिका आणि महसूल अधिकाऱ्याने कारवाईचा अहवाल सादर केला. मात्र गणेशोत्सवादरम्यान ठाण्यात केवळ पाचच बेकायदा उत्सवी मंडप आढळून आले, तर महसूल अधिकाऱ्याने हा आकडा २२ असल्याचा दावा केला. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकेकडे या तफावतीबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर १३ मंडप नियमित करण्यात आले, तर दोन अस्तित्वातच नसल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. मात्र बेकायदा मंडप नियमित करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा सवाल करत तुमच्या दाव्यानुसार पाचच बेकायदा मंडप आढळून आले, तर त्यांच्यावरील कारवाईसाठी काय प्रयत्न केले याबाबत अहवालातील मौनावर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यानंतर रस्त्यांची वा पदपथांची अडवणूक करणारे उत्सवी मंडप हे धोकादायक असल्याचे मान्य करताना बेकायदा उत्सवी मंडपांवर कारवाई केली तर लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. उलट अशा कारवाईचे आदेश आणि त्यानुसार अचानक केली जाणारी कारवाई ही लोकांना सण-उत्सव साजरे करण्यापासून रोखत असल्याचा अजब दावा आपटे यांनी करताच असे करण्यास कोण रोखत असल्याची विचारणा न्यायालयाने केली. धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेतून कारवाई करा न्यायालय सण-उत्सव साजरे करण्याच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर पालिकेने ही कारवाई धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेतून करायला हवी, पालिका या त्यासाठी बांधील असल्याचे सुनावत न्यायालयाने पालिकांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली. शिवाय बेकायदा मंडपांवर कारवाई का केली नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पालिकेचा बेकायदेशीर कारवायांना खुलेआम पाठिंबा उत्सवकाळात अशा मंडपांवर कारवाई केली तर लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. राम आपटे यांनी केला. परंतु असे उत्तर दिलेच कसे जाऊ शकते, पालिकेची भूमिका म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन आहे. असे करून पालिका बेकायदेशीर कारवायांना खुलेआम पाठिंबा देत आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.
