हँकॉक पुलासंदर्भात रेल्वेच्या अडवणुकीच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचा इशारा सॅण्डहर्स्ट रोड आणि भायखळा स्थानकादरम्यानचा हँकॉक पूल नव्याने बांधेपर्यंत परिसरातील रहिवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरता पादचारी पूल बांधण्याबाबत अडवणुकीच्या भूमिकेवर ठाम असणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एकदा धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर हा पूल बांधण्यात आला नाही तर संबंधित रेल्वे आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना दिला. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत या समस्येवर तोडगा काढण्याचे बजावताना तुमचा मुलगा वा वृद्ध आईवडील रूळ ओलांडून जीव धोक्यात घालत असल्याचे चित्र डोळ्यासमोर आणून पर्यायी सुविधेचा विचार करण्याचेही सुनावले. वारंवार आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय पुलाच्या बांधकामासाठी येणारा सगळा खर्च तसेच पूलासाठी स्थानक परिसराबाहेरील जागा उपलब्ध करण्याची तयारी पालिकेकडून दाखवण्यात आलेली आहे. एवढेच नव्हे, तर हा तात्पुरता पूल बांधणे शक्य असून तो बांधून देण्यास लष्करानेही अनुकूलता दाखवलेली असताना हा पूल बांधणे शक्य नसल्याचा दावा करत अडवणुकीची भूमिका घेणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी फटकारले होते. तसेच तुमच्या या भूमिकेचा प्रवाशांनी त्रास का सोसावा, लोकांसाठी असलेली यंत्रणा जनहितविरोधी भूमिका घेऊच कशी शकते, असे सुनावत न्यायालयाने मध्य रेल्वेच्या मुख्य अभियंत्याला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. कमलाकर शेणॉय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी रेल्वे प्रशासनाच्या अडवणुकीच्या भूमिकेचा न्यायालयाने समाचार घेतला. सामान्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष का? पर्यायी व्यवस्थेमुळे दररोज हजारो लोक जीव धोक्यात घालून रेल्वे रूळ ओलांडत असल्याचे दिसत असूनही रेल्वे प्रशासनाकडून त्याकडे काणाडोळा करण्यात येत आहे आणि हे धक्कादायक आहे. सेलिब्रेटी वा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या समस्यांकडे प्राधान्याने लक्ष देता मग सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीकडे दुर्लक्ष कसे काय करता, असा सवाल करत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. हा पूल बांधणे शक्य नसल्याची भूमिका रेल्वे प्रशासन घेऊ शकत नाही. तुमचे काम समस्यांवर तोडगा काढण्याचे असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.
