उच्च न्यायालयाची विचारणा वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या ‘आयपीएल’च्या सामन्यांदरम्यान पालिकेकडून पाणी विकत घेणार का, असा सवाल करत त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) दिले. तर या सामन्यांदरम्यान स्टेडियमला अतिरिक्त पाणीपुरवठा न करण्याची भूमिका यापुढेही कायम ठेवणार की नाही, याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यास पालिकेकडून मुदतवाढ मागण्यात आली. राज्यात दृष्काळसदृश परिस्थिती तसेच पाणीटंचाईची समस्या असताना ‘आयपीएल’च्या सामन्यांदरम्यान खेळपट्टय़ा चांगल्या राहाव्यात यासाठी कोटय़वधी लिटर पाण्याची उधळपट्टी केली जात असल्याची बाब २०१६ मध्ये ‘लोकसत्ता मूव्हमेंट’ या संस्थेने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयानेही मुंबई आणि राज्यातील आयपीएलचे सामने अन्यत्र खेळवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अशी परिस्थिती प्रत्येक उन्हाळ्यात असते. त्यामुळे याचिका निकाली न काढला प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. तर गेल्या तीन वर्षांपासून वानखेडे स्टेडियमला या सामन्यांदरम्यान अतिरिक्त पाणीपुरवठा करणे बंद केल्याची माहिती पालिकेने एका सुनावणीच्या वेळी दिली होती. त्यानंतर पालिका आपली ही भूमिका कायम ठेवणार का, अशी विचारणा करत न्यायालयाने पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
