उच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधून जन्मलेल्या मुलाने वयाच्या १७ व्या वर्षी जन्मदात्याचे नाव आणि जात लावू देण्याची केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. आईच्या ‘लिव्ह-इन पार्टनर’ला आपला जन्मदाता म्हणून जाहीर करावे, जेणेकरून त्यांच्या जातीसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभांचा आपल्यालाही फायदा घेता येईल, असे नमूद करत या मुलाने आपल्या जन्मदात्यामार्फतच न्यायालयात याचिका केली होती. परंतु घटनेच्या अनुच्छेद २२६ नुसार आईच्या ‘लिव्ह-इन रिलेशन पार्टनर’ला या मुलाचा जन्मदाता म्हणून जाहीर करण्याची मागणी रिट याचिकेद्वारे मान्य करता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळली. फेब्रुवारी २००१ मध्ये या मुलाचा मुंबईतील एका रुग्णालयात जन्म झाला होता. त्याची आई परिचारिका असून ती ज्या रुग्णालयात नोकरीला होती, तेथील एका डॉक्टरसोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत होती. त्याच पाश्र्वभूमीवर संबंधित डॉक्टर हा आपला जन्मदाता असून त्याला आपले जन्मदाता म्हणून जाहीर करण्याची मागणी या मुलाने याचिकेत केली होती. त्याच्या आईनेही याचिकेला पाठिंबा दर्शवणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यात तिनेही आपल्या मुलाचा जन्म ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधून झाल्याचे म्हटले होते. आपला अधिकृत विवाह झाला नव्हता, त्यामुळे मुलाच्या जन्मदाखल्यावर, तसेच शाळेसाठी आवश्यक कागदपत्रावर त्याच्या पित्याचे नाव नमूद केले नव्हते, असेही तिने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
