उच्च न्यायालयाने ‘एमएमआरडीए’ला सुनावले मुंबई मेट्रोसाठी जागा हवी म्हणून कायदा धाब्यावर बसवून लोकांना त्यांच्याच घरातून हुसकावून लावण्याचा आणि बेघर करण्याचा तुम्हाला काहीच अधिकार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) बजावले. एवढेच नव्हे, तर जोगेश्वरी येथील सोसायटीविरोधात कुठलीही कारवाई करण्यास न्यायालयाने एमएमआरडीएला मज्जाव केला आहे. अंधेरी लिंक रोड येथील आदर्श नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने मेट्रो प्रकल्पासाठी जागा संपादित करताना एमएमआरडीएकडून केल्या जाणाऱ्या मनमानीची गंभीर दखल घेतली. तसेच प्रकल्पासाठी जागा संपादित करण्याच्या नावाखाली हा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने एमएमआरडीएला सुनावले. सोसायटीने जानेवारी महिन्यात दुरुस्ती आणि पुनर्विकासासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी सोसायटीचा काही भाग हा मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत येऊ शकतो, असे सोसायटीला कळवण्यात आले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी सोसायटीची १०६२ चौरस मीटर जागा ही मेट्रो प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार असल्याचे एमएमआरडीएर्फे सोसायटीतील रहिवाशांना सांगण्यात आले. सोसायटीची जागा प्रकल्पासाठी गेली तर सोसायटीतील ४२ निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामे प्रभावित होणार होती. प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. तसेच आम्ही या प्रकरणी सरकारला हरप्रकारे सहकार्य म्हणून सोसायटीची जागा देण्यासही तयार आहोत, असे सोसायटीतर्फे अ‍ॅड्. एम. एम. वशी यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. परंतु आमच्या मालकीची जागा प्रकल्पासाठी जात असल्याने त्या मोबदल्यात अन्य ठिकाणी तेवढीच जागा वा पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी विनंती एमएमआरडीएकडे पत्रव्यवहार करून करण्यात आली होती. मात्र पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्यास तुम्ही पात्र कसे, अशी उलट विचारणा एमएमआरडीएकडून करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर सोसायटीचे बांधकाम, अधिवास दाखला, सदनिका वा दुकान यांची कागदपत्रे सादर करण्याचे सांगतानाच ती सादर न केल्यास पर्यायी निवासस्थानाला मुकावे लागेल, अशी धमकीही देण्यात आली. एमएमआरडीएच्या या खाक्यामुळे अखेर न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचेही सोसायटीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
