उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स मालकांना सुनावले चित्रपटगृहांत घरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई केली जात असेल तर तुम्हालाही स्वत:चे खाद्यपदार्थ स्टॉल्स लावता येणार नाही. किंबहुना, चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असायला हवी, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बहुपडदा (मल्टिप्लेक्स) चित्रपटगृह मालकांच्या मनमानीबाबत बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर बहुपडदा चित्रपटगृहांतील खाद्यपदार्थ आणि पाण्याच्या अवाजवी किमतीचा मुद्दाही उपस्थित करत हे दर नियमित असले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. चित्रपटगृहांत घरचे खाद्यपदार्थ न्यायचे की नाहीत याबाबत सहा आठवडय़ांत धोरण आखणार असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. बहुपडदा चित्रपटगृहांमध्ये घरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या जैनेंद्र बक्षी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच बहुपडदा (मल्टिप्लेक्स) चित्रपटगृहांत प्रेक्षकांना घरून खाद्यपदार्थ आणण्यास केलेली मनाई कायदेशीर कशी? प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांतूनच खाद्यपदार्थ विकत घेण्याची सक्ती कुठल्या तरतुदीच्या आधारे केली गेली आहे? असे सवाल करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यावर याचिकाकर्ते आणि बहुपडदा चित्रपटगृह मालकांच्या हरकती-सूचना लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. बहुपडदा चित्रपटगृहांमध्ये घरचे खाद्यपदार्थ घेऊन येण्यास एकीकडे मनाई करण्यात येते, तर दुसरीकडे तेथील खाद्यपदार्थ आणि पाणी हे अवास्तव किमती आकारून विकले जात असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. आदित्य प्रताप यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर आपल्यालाही याचा अनुभव असल्याचे न्यायमूर्ती केमकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच चित्रपटगृहांतील खाद्यपदार्थ आणि पाण्याचे दर हे नियमित असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने एवढय़ावरच न थांबता चित्रपटगृहांत घरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई केली जात असेल तर तुम्हालाही स्वत:चे खाद्यपदार्थ स्टॉल्स लावता येणार नाही. किंबहुना चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असायला हवी, अशा शब्दांत चित्रपटगृह मालकांच्या मनमानीबाबत नाराजी व्यक्त केली. सर्रास पायमल्ली अशा प्रकारे बंदी घालणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे सरकारतर्फे घालण्यात आलेली बंदी ही बेकायदा आहे. उलट महाराष्ट्र सिनेमा (नियामक) अधिनियमांनुसार चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीस मनाई आहे. परंतु सगळ्याच चित्रपटगृहांमध्ये या नियमाची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
