उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले राज्यभरातील सर्वच पालिका रुणालयांमध्ये पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय अधिकारी आणि त्यांना निधी उपलब्ध करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. तसेच पालिका रुग्णालयांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत आतापर्यंत देण्यात आलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी काय केले, ही रुग्णालये प्रभावीपणे कार्यरत राहावीत यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. मालेगाव पालिकेच्या रुग्णालयामधील दयनीय स्थितीबाबत राकेश भामरे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पालिका रुग्णालयांबाबतच्या कर्तव्याची जाणीव राज्य सरकारला करून दिली. शिवाय रुग्णालयांची स्थिती सुधारण्याबाबत आतापर्यंत देण्यात आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याप्रकरणी तुमच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करत महसूल अधिकारी आणि मालेगाव पालिका आयुक्तांना त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून मालेगाव पालिका रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी, अन्य कर्मचारी वर्गाची वानवा असल्याचे आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत असल्याचे उघड झाले होते. शिवाय २०१२ पासून रुग्णालयाची ही स्थिती असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांची दखल घेत न्यायालयाने २०१६ साली सरकारला समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या समितीने पालिका रुग्णालयांची पाहणी करून तेथील स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचेही स्पष्ट केले होते. मात्र समितीच्या आतापर्यंत तीनच बैठक झाल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली तसेच अवमान कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सरकारच्या उदासीन भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली. निधी अभावी रूग्णालयाची स्थिती सुधारण्यास असमर्थ असल्याचे मालेगाव पालिकेने कबूल केलेले आहे. हे लक्षात घेता याच नव्हे, तर राज्यातील सगळ्या पालिका रूग्णालयांमध्ये पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय अधिकारी आणि त्यांना निधी उपलब्ध करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. पालिका रुग्णालयांमध्ये येणारी लोक हे गरीब असतात हे ध्यानी ठेवून ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने प्रयत्न करण्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
