उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश वाहतुकीचे नियमन करणे की भ्रमणध्वनीवर गप्पा मारणे हे वाहतूक पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असा सवाल करत वाहतूक पोलिसांच्या कारभाराचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी वाभाडे काढले. लाचखोर वा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या वाहतूक पोलिसांच्या तक्रारी करणारी छायाचित्रे दक्ष नागरिकांकडून पाठवली गेली, तर त्यांची दखल घेत या पोलिसांवर कारवाई करण्याऐवजी नागरिकांचीच छळवणूक केली जात असल्याबाबतही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच तक्रारी करणाऱ्या नागरिकांची छळवणूक थांबवून या पोलिसांवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे. एवढेच नव्हे, तर तक्रारींसाठी नागरिकांना वाहतूक विभागाचे सहआयुक्त, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा थेट संपर्क क्रमांकच उपलब्ध करून देण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. वाहतूक पोलिसांतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी काय उपायोजना केल्या जात आहेत याबाबतची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र हे प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नसल्याचे आणि त्यात नमूद उपाययोजनांमुळे कुठल्याही स्वरूपाचा बदल होईल असे वाटत नाही, असे ताशेरे ओढत नवे तसेच सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रामाणिकपणे हे प्रकरण हाताळण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली. देखरेखीची गरज वाहतूक पोलिसांतील भ्रष्टाचार उघडीस आणणारे वाहतूक पोलीस सुनील टोके यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वाहतूक पोलिसांच्या कारभाराची लक्तरे काढली. शहरात कुठेही जा प्रत्येक चौकात वा रस्त्याच्या कडेला गप्पा मारत उभे असलेले किंवा भ्रमणध्वनीवर बोलत असलेले वा खेळत असलेले वाहतूक पोलीस दिसतात. त्यांच्या या वर्तणुकीतून हेच त्यांचे एकमेव कर्तव्य असल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने सुनावले. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. मात्र हे पोलीस आपले कर्तव्य चोख बजावत आहे की कुठल्या दुसऱ्याच कामात व्यग्र आहेत हे या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद होत नाही. त्यामुळे त्यावर देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. चोख जबाबदारी न बजावणाऱ्या या वाहतूक पोलिसांवर कारवाई करायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
