उत्सवी मंडपांवरून न्यायालयाचा संताप; तीन पालिकांना कारणे दाखवा नोटिस एखाद्या पालिका आयुक्ताला जोपर्यंत तुरूंगात पाठवले जात नाही, तोपर्यंत आमच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे सुनावत आदेश धाब्यावर बसवून वाहतूक वा पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण करणाऱ्या उत्सवी मंडपांना परवानगी देणाऱ्या तसेच अशा मंडपांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पालिकांबाबत उच्च न्यायालयाने गुरूवारी संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा मंडपांवर कारवाई का केली नाही यासाठी अजब सबबी पुढे करणाऱ्या मुंबईसह नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली व त्यांच्यावर अवमानप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्ते, पदपथ, गल्ल्यांमध्ये उत्सवी मंडपांना परवानगी दिली जात असल्याने उत्सवकाळात पदपथावरून चालणे शक्य होत नाही, शिवाय वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक बिकट होत असल्याची बाब डॉ. महेश बेडेकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही कारवाई न करण्यामागील अजब सबबींचा पाढा पालिकांकडून वाचण्यात आला. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव काळात बेकायदा मंडपांवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गुरूवारच्या सुनावणीत त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात तिन्ही पालिकेत बेकायदा मंडपांवर कारवाईच झाली नसल्याचे उघड झाले. नवी मुंबई पालिकेच्या हद्दीत आढळून आलेले ६२ बेकायदा उत्सवी मंडप हे गेल्या वर्षीच्या परवानगीच्या आधारे उभे करण्यात आले होते. तसेच ते छोटय़ा गल्ल्या वा रस्त्यांवर होते आणि त्यामुळे वाहतुकीला कुठलाही अडथळा निर्माण होत नव्हता, असा अजब दावा नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने केला गेला. मात्र या दाव्याबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त करत कोणताही विचार न करता आणि कार्यालयात बसूनच या मंडपांना परवानगी दिल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तर पोलिसांनी सहकार्य न केल्याने बेकायदा मंडपांवर कारवाई करता आली नाही, या मुंबई पालिकेच्या दाव्यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार का केली नाही, असा सवाल करत मुंबई पालिकेलाही फटकारले. तसेच एखाद्या पालिका आयुक्ताला जोपर्यंत तुरूंगात पाठवले जात नाही, तोपर्यंत आमच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे सुनावत आदेश धाब्यावर बसवून वाहतूक वा पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण करणाऱ्या उत्सवी मंडपांना परवानगी देणाऱ्या तसेच अशा मंडपांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पालिकांबाबत न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा मंडपांवर कारवाई का केली नाही यासाठी अजब सबबी पुढे करणाऱ्या मुंबई पालिकेचे आयुक्त अजय मेहता, नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त एम. रामास्वामी आणि कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त पी. वेलारासू यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यांच्यावर अवमाप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. झाले काय? वाहतुकीला वा पादचाऱ्यांना अडथळे निर्माण करणाऱ्या उत्सवी मंडपांना परवानगी न देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच अशा बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याबाबत वारंवार आदेश देऊन तसेच चपराक लगावूनही गेल्या दोन वर्षांपासून एकाही पालिकेने आदेशांची अंमलबजावणी केलेली नाही. अंमलबजावणी तर दूर परंतु उत्सवी मंडपांवर कारवाई का केली गेली नाही याच्या अजब सबबी पुढे केल्या गेल्या, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना सुनावले. बेकायदा मंडपांवर शून्य कारवाई मुंबई पालिकेच्या हद्दीत ४२, नवी मुंबई पालिकेच्या हद्दीत ६२ आणि कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या हद्दीत ३६ बेकायदा उत्सवी मंडप आढळल्याची आकडेवारी सादर करण्यात आली. मात्र त्यातील एकावरही कारवाई करण्यात आली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर न्यायालयाने तिन्ही पालिकांकडून त्याचा खुलासा मागितला. तसेच या आकडेवारीतून पालिकांकडून आदेशाचे पालनच केले गेले नसल्याचे किंबहुना पाहणी न करताच मंडपांना परवानगी दिल्याचे स्पष्ट होत असल्यावरून संताप व्यक्त केला.
