मुंबई : पोलिसांकडून संरक्षण मिळत नसल्याने बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईस दिरंगाई होत असल्याची तक्रार मुंबई महानगरपालिकेकडून बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्याची दखल घेत संरक्षण नाकारणाऱ्या पोलीस ठाण्यांची तसेच प्रभाववार बेकायदा फलकबाजीवर केलेल्या कारवाईची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी दाखल याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिकेच्या वतीने कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र त्याच वेळी पोलिसांकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसल्याने कारवाईस विलंब होत असल्याची तक्रारही पालिकेकडून करण्यात आली. बेकायदा फलकबाजीवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित पोलीस ठाण्याकडे संरक्षण उपलब्ध करण्याची विनंती केली जाते. मात्र बऱ्याचदा ती मान्य केली जात नाही. परिणामी कारवाईत बऱ्याच अडचणी येत असल्याचे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. पालिकेच्या या तक्रारीची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने संरक्षण नाकारणाऱ्या पोलीस ठाण्याची त्याचप्रमाणे बेकायदा फलकबाजीवरील प्रभागवार कारवाईची यादी सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. दरम्यान, बेकायदा फलकबाजीबाबत आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने औरंगाबाद आणि अमरावती पालिका आयुक्तांना अवमानप्रकरणी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. तसेच अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करत त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिर्डी पालिकेच्या नवी मुंबई पालिकेने कारवाईबाबत दिलेल्या माहितीबाबत मात्र न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. नवी मुंबईतील १८ हजार बेकायदा फलकबाजीवर कारवाई करण्यात आली आहे.
