उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट मुंबई : बलात्कारपीडित महिलेची ओळख उघड करण्यास कायद्याने मज्जाव आहे. त्यानंतरही समाजमाध्यमांवरून या महिलांची ओळख सर्रास उघड केली जात असल्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. बलात्कारपीडित महिलेची ओळख उघड करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे, असे नमूद करत बलात्कारपीडित महिलेची ओळख उघड न करण्याच्या दृष्टीने समाजमाध्यमांसाठी काही निर्देश देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने या वेळी ट्विटर, फेसबुक, गुगल यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. समाजमाध्यमावरून बलात्कारपीडितेची ओळख उघड केली जात असल्याबाबत प्रियांका देवरे आणि नोएक कुरीआकोसे या दोघांनी जनहित याचिका केली आहे. तसेच अशा प्रकारे बलात्कारपीडितेची ओळख उघड करण्याला मज्जाव करण्याचे आणि राज्य व केंद्र सरकारला याबाबतच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या दोघांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता बलात्कारपीडित महिलेचे नाव, छायाचित्र उघड करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. तसेच त्यासाठी दोन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे; परंतु त्यानंतरही बलात्कारपीडितेची ओळख उघड केली जाते. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वकील माधवी वनावंदी यांनी हैदराबाद येथे नुकत्याच झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणाचा दाखला दिला. या प्रकरणातील महिलेचे नाव उघड करण्यासोबतच तिचे छायाचित्र ट्विटर आणि अन्य समाजमाध्यमांवरून सर्रास प्रसारित करण्यात आले. या महिलेचे नाव आणि छायाचित्र अद्यापही समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहे, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या या म्हणण्याची दखल घेतली. बलात्कारपीडित महिलेची ओळख उघड करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये समाजमाध्यमांवरून पीडित महिलेचा तपशील हटवण्याबाबत काही निर्देश देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. प्रत्येकाने कायद्याचे पालन केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच गुगल, ट्विटर, फेसबुकला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
