उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळल्या मुंबई : देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची तेलशुद्धीकरण कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) मधील आपल्या संपूर्ण म्हणजे ५३,२ टक्के भागाच्या विक्रीच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ मधील निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या बीपीसीएलमधील कामगार संघटना आणि डीलर असोसिएशनच्या याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्या. सविस्तर विचारविनिमयानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळनाता नमूद केले. बीपीसीएलमधील निर्गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये परवानगी दिली होती. त्यानंतर बीपीसीएलमधील व्यवस्थापन नियंत्रणासह आपल्या ५३.२ टक्के धोरणात्मक हिश्श्याच्या विक्रीची सरकारने आखली होती. मात्र सरकारचा हा निर्णय मनमानी घटनेच्या अनुच्छेद १४च्या विरोधात आहे, असा आरोप करत या वर्षीच्या सुरुवातीला बीपीसीएलमधील कामगार संघटनांनी तसेच डिलर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेत या खासगीकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. गेल्या आठवडय़ात या याचिकांवर अंतिम सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकार आणि बीपीसीएलने सगळ्या याचिकांना विरोध केला होता. याचिकाकर्त्यांंना या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि बीपीसीएलने केला. न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणी निर्णय देताना कामगार संघटना आणि डिलर्स असोसिएशनने केलेल्या याचिका फेटाळल्या. निर्गुंतवणुकीचा निर्णय सध्या केवळ धोरणात्मक टप्प्यात असून तज्ज्ञ आणि केंद्र सरकारच्या प्रमुख विभागांनी विस्तृत विचारविनिमयांनी तो आधीच घेतला आहे. आता प्रत्यक्ष निर्गुंतवणुकीच्या वेळी त्याबाबतचा सखोल विचार, तपासणी आणि समतोल तसेच तज्ज्ञांची माहिती हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवाय धोरणात्मक निर्णय हा आर्थिक आणि सामाजिक—आर्थिक तत्त्वांवर आधारित असायला हवा. त्यामुळे याचिकांनी निर्णयाला दिलेल्या आव्हानात गुणवत्ता दिसून येत नाही. म्हणून याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
