‘डोमिसाइल’ दाखल्यासाठी वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्देश महाराष्ट्रात वैद्यकीयचे पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या तसेच येथेच पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या परराज्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलासा दिला. राज्याच्या राखीव कोटय़ात केवळ महाराष्ट्रातीलच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची शाश्वती देणारी, मात्र त्याच वेळी परराज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिवास (डोमिसाइल) दाखल्याअभावी प्रवेश नाकारणारी राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये काढलेली अधिसूचना न्यायालयाने रद्द केली. राज्य सरकारची ही अधिसूचना कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारी नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही अधिसूचना रद्द केली. राज्य सरकार असे करूच कसे शकते, निव्वळ येथील अधिवास दाखला नसल्याच्या कारणास्तव हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेशप्रक्रियेतून डावलले कसे काय जाऊ शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच प्रवेशासाठी पात्र असतानाही निव्वळ अधिवास दाखल्याच्या मुद्दय़ाच्या हजारो विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार अशा प्रकारे प्रवेश नाकारू शकत नाही, असे ताशेरे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांनी ५० टक्के जागा या राज्यातील, तर उर्वरित ५० टक्के जागा या अखिल भारतीय कोटा म्हणून राखून ठेवल्या होत्या. आधीच्या नियमानुसार महाराष्ट्रातील अधिवास दाखला असलेल्या वा एमबीबीएस तसेच शासकीय, पालिकेच्या वा खासगी दंत विद्यालयातून पदवीचे शिक्षण घेणारे परराज्यातील विद्यार्थी पदव्युत्तरच्या राज्य कोटय़ातील जागांसाठी प्रवेश घेऊ शकत होते. परंतु १५ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये राज्य सरकारने एक अधिसूचना काढून केवळ महाराष्ट्रातील वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयातच शिक्षण घेतलेल्या आणि येथील अधिवास दाखला असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या कोटय़ाअंतर्गत प्रवेश देण्याची अट घातली होती. महाराष्ट्रातील शासकीय, पालिका तसेच खासगी वैद्यकीय वा दंत महाविद्यालयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या आणि पदव्युत्तर पदवीचे प्रवेश नाकारलेल्या परराज्यातील विद्यार्थ्यांनी अधिसूचनेविरोधात याचिकादाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांपैकी काही विद्यार्थ्यांना राज्य कोटय़ातील जागांवर प्रवेशही मिळाला होता. मात्र सरकारच्या या अधिसूचनेतील अटीनुसार त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातील अधिवास दाखला नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवून प्रवेश नाकारण्यात आला होता. सरकारची ही अधिसूचना विसंगत आणि पक्षपाती आहे. राज्य सरकार अशा प्रकारे अधिवास दाखल्याची अट घालू शकत नाही, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही याच प्रकरणात स्पष्ट केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. व्ही. एम. थोरात आणि अ‍ॅड्. पूजा थोरात यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर आपला निर्णय कसा योग्य आहे हे राज्य सरकारने न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यसेवा सुधारण्याचा आणि ती सहज उपलब्ध करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याच हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना केला. एकूण किती जागा? महाराष्ट्रात सरकारी महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीच्या १६३९ जागा आहेत. तर पदविकाच्या २८२ जागा आहेत. यापैकी ५० टक्के म्हणजे साधारणपणे ८१८ पदवीच्या तर १३८ पदविकाच्या जागा राज्याच्या कोटय़ातून (ज्यांची पदवी राज्यातील आहे) भरल्या जातात. याच जागांकरिता हा वाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आम्ही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. -गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री
