उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश मुंबई : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे पूर्ण परवाना शुल्क भरण्यास असमर्थ ठरलेल्या मद्यविक्रेत्यांच्या दुकानांवरील सील हटवा आणि त्यांना व्यवसाय करू द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले. शिवाय या मद्यविक्रेत्यांवर करण्यात येणारी कारवाई मागे घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) या संघटनेने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्या. सुरेश गुप्ते आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने ६ मे रोजी संघटनेच्या सदस्यांना २०२०-२१ या वर्षांचा ५० टक्के परवाना शुल्क भरण्यास परवानगी देत दिलासा दिला होता. तसेच या कारणास्तव संघटनेच्या सदस्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेशही सरकारला दिले होते. मात्र त्यानंतरही १०० टक्के शुल्क भरण्याची सक्ती सरकारकडून करण्यात आली. तसेच ते न भरणाऱ्यांविरोधात संघटनेच्या सदस्यांवर दुकानाला सील ठोकण्याची कारवाई करण्यात आल्याची संघटनेने नव्या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सरकारच्या या कारवाईचा मुंबई, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, परभणी कोल्हापूर आणि सातारा येथील ३७० हॉटेल आणि मद्यालयांना फटका बसल्याचा दावाही संघटनेने केला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर २०२०-२१ चे परवाना शुल्क कमी करण्याच्या मागणीबाबत संघटनेला न्यायालयाने दिलासा दिला होता. मात्र जानेवारी महिन्यात २०२१-२२ या वर्षांसाठी अतिरिक्त परवाना शुल्क आकारण्यात आल्याचा संघटनेचा दावा आहे. तर १०० टक्के परवाना शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय त्यांना मद्यविक्रीस परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र या एकाच कारणास्तव कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यासाठी अन्य कारणे असल्याचा दावाही सरकारने केला. त्यावर शुल्क भरण्याबाबतच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले असताना आणि संघटनेच्या सदस्यांना दिलासाही देण्यात आला असताना १०० टक्के शुल्क भरण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
