ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. कोर्टाने दिलेल्या निकालातले मुद्देही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचून दाखवले. मुख्यमंत्र्यांनी कोर्टाचा निर्णय जाहीर करताच छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी जय शिवाजी या घोषणा देण्यात आल्या. मराठा बांधवांनी जो लढा दिला त्याचं हे यश आहे. तसंच मागासवर्गीय आयोगाने जो अहवाल दिला त्या अहवालाने सर्वात महत्त्वाची भूमिका या सगळ्या प्रक्रियेत पार पडली असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. Bombay High Court has upheld the reservation but says "16% is not justifiable." — ANI (@ANI) June 27, 2019 जो कायदा विधीमंडळाने तयार केला होता तो वैध ठरवण्यात आला याचा मला आनंद वाटतो आहे असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी दिलेली माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधीमंडळाला कायदा करण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता ज्याला कोर्टाने होय अशा प्रकारे कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर अपवादात्मक परिस्थितीत काय मुद्दे असू शकतात ते मागासवर्गीय समितीने मांडले होते. जे मान्य करण्यात आले आहे. जो कायदा एकमताने करण्यात आला होता त्यामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिलं गेलं होतं. मात्र मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या शिफारसींमध्ये शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाची शिफारस दिली होती. हीच मर्यादा हायकोर्टाने घातली आहे असं असलं तरीही १६ टक्के आरक्षण द्यायचं की नाही हा निर्णय सरकारचा असेल असंही कोर्टाने म्हटल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. एवढंच नाही तर मराठा क्रांती मोर्चा, विरोधी बाकांवर बसलेले मंत्री आणि सदस्य, संभाजीराजे, मराठा बांधव, मराठा आंदोलक, मराठा क्रांती मोर्चा, चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली तयार करण्यात आलेला मंत्रिगट, त्या मंत्रिगटाचे सदस्य या सगळ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहेत.
