बेकायदा फलकबाजीवरून खुलासा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, अशी हमी देणाऱ्या आणि नंतर त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या सत्ताधारी भाजपसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) जबाबदार पदाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. एवढेच नव्हे, तर हमीचे पालन का केले नाही याचा खुलासा करावा अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहावे, असा निर्वाणीचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. बेकायदा फलक लावणार नाही आणि तसे करण्यापासून पक्ष कार्यकर्त्यांना रोखू, असे हमीपत्र देऊनही भाजप आणि मनसेकडून सर्रास बेकायदा फलकबाजी सुरू असल्याचे उघड झाल्यावर न्यायालयाने या दोन्ही पक्षांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आरपीआय (आठवले गट) या राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच हमीचे पालन का केले नाही? बेकायदा फलके लावणारे नेते-कार्यकर्त्यांवर काय कारवाई केली? अशी विचारणा करतानाच न्यायालयाने चारही राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली असता भाजप आणि मनसेकडून न्यायालयाच्या कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देणे तर दूर त्यांचे वकीलही न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. तसेच दोन्ही पक्षांच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी जातीने हजर राहून हमी देऊनही बेकायदा फलकबाजी का सुरू आहे आणि ती रोखण्यासाठी पक्षपातळीवर नेमके काय केले याचा खुलासा करावा. मात्र दोन्ही पदाधिकारी हजर झाले नाहीत, तर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशारा न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिला. ‘..तर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई’ कारणे दाखवा नोटिसीची पक्षाने गंभीर दखल घेतली असून बेकायदा फलक लावणाऱ्या १४ पक्ष कार्यकर्त्यांवर आजवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. शिवाय जे पक्षकार्यकर्ते इशारा देऊनही वारंवार बेकायदा फलक लावतील त्यांचे पक्षसदस्यत्त्व रद्द केले जाईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अ‍ॅड्. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाला दिली. ही कारवाई कशाच्या आधारे करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता विभाग पातळीवर विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असून त्याच्यामार्फत पक्षकार्यकर्त्यांकडून बेकायदा फलक लावण्यात येत आहेत की नाहीत यावर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. शिवाय निनावी तक्रारींची दखल घेऊनही कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. न्यायालयाचे ताशेरे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षांकडूनच ९० टक्के बेकायदा फलक लावण्यात येत असल्याची खंतही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांवर कारवाई शक्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
