निर्णयाचा फेरविचार करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार मुंबईत विशेषत: मरिन ड्राइव्ह परिसरात मौजमजेसाठी केल्या जाणाऱ्या घोडागाडीच्या (व्हिक्टोरिया) सफरीवर टाकलेली बंदी योग्यच आहे, असे स्पष्ट करत त्याबाबतच्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे घोडागाडी चालक-मालकांच्या पल्लवीत झालेल्या आशा पुन्हा एकदा धुळीला मिळाल्या आहेत. पूर्वीच्या काळी वाहतुकीच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘व्हिक्टोरिया’ ही आजच्या काळात निव्वळ मनोरंजनाचे साधन ठरलेले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत अशी घोडागाडीतील सफर बेकायदा असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने २०१५ मध्ये ‘व्हिक्टोरिया’वर बंदी घातली होती. तसेच वर्षभरात मुंबईतून ‘व्हिक्टोरिया’ कायमची हद्दपार करण्याचेही आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे या बंदीमुळे प्रभावित व्हिक्टोरिया चालक, मालकांसह घोडय़ांचेही पुनर्वसन करण्याचे आणि त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. या निर्णयाला घोडागाडी चालक-मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. त्यामुळे या घोडागाडी चालक-मालकांनी बंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जलिकट्टूसंदर्भात दिलेला निर्णय याप्रकरणी लागू होऊ शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. अंबादास चटुफळे यांनी केला. ज्या कायद्याचा दाखला देत न्यायालयाने ही बंदी घातली तीही योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु बंदी उठवण्याबाबत कुठलेही नवे ठोस कारण याचिकाकर्त्यांने दिलेले नाही. त्यामुळे बंदीचा निर्णय योग्यच असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने घोडागाडी मालक-चालकांची फेरविचार याचिका फेटाळून लावली. तर या बंदीमुळे प्रभावित घोडागाडी चालक, मालकांसह घोडय़ांचेही पुनर्वसन करण्याचा आणि त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आला नसल्याबाबत सरकारला फटकारले.
