उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा शुल्कवाढीबाबत असंतुष्ट असलेल्या पालकांना विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे जाऊन दाद मागण्याचा अधिकार नाही, तर तो अधिकार शाळेच्या पालक व शिक्षक संघ आणि शाळा व्यवस्थापनाला आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (शुल्क नियंत्रण) कायद्यानुसार, शुल्कवाढीबाबत शाळा व्यवस्थापन आणि पालक शिक्षक संघ (पीटीए) यांच्यातील वाद ऐकण्याचा अधिकार विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीला आहे. मात्र शुल्कवाढीबाबत पालकांनी स्वतंत्रपणे केलेल्या तक्रारीवर निर्णय देण्याचा अधिकार समितीला नाही, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. शुल्कवाढीबाबत पालकांनी केलेल्या तक्रारींवर समितीतर्फे सुनावणी घेतली जात असल्याच्या विरोधात पुणे येथील युरो स्कूल एज्युकेशन ट्रस्ट आणि इंडियन एज्युकेशन सोसायटीने याचिका केली होती. शुल्कवाढीबाबत संतप्त पालकांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन समितीने शाळा व्यवस्थापनाला नोटीस बजावत सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. ७ जून रोजी समितीने युरो स्कूल एज्युकेशन ट्रस्टच्या वाकड येथील युरो स्कूलच्या विरोधात आदेश देत कार्यकारी समिती स्थापन करण्यास सांगितले. या शाळेत २ हजारांहून अधिक विद्यार्थी आहेत आणि त्यांना आयसीएसई अभ्यासक्रम शिकवला जातो. संतप्त पालकांनी समितीकडे धाव घेत शाळा व्यवस्थापनाने घेतलेली अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे आणि पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी वाढवण्यात आलेले शुल्क रद्द करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
