लसीकरण झालेल्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही. लसीकरण झालेल्यांना घरी बसायला लावू शकत नाही. त्यांच्याही अडचणी आहेत. सरकारने लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करावा अशी सूचना हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला केली आहे. हायकोर्टात वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ही सूचना केली. दरम्यान गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्यासंबंधी निर्णय़ होण्याची शक्यता आहे. वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. वकिलांच्या संघटनेकडून ही याचिका करण्यात आली. कोर्टाचं प्रत्यक्ष काम सुरू झालं आहे आणि वकिलांना न्यायालयात वेळेत पोहोचणं शक्य नाही त्यामुळे त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. वकिलांच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी सरकारने दिली. सरकारने कोणत्या वकिलांना मुभा देता येईल याचा आराखडा तयार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही अशी माहिती दिली. #BombayHighCourt is hearing the plea by Bar Council of Maharashtra & Goa seeking directions to permit lawyers to travel by Mumbai Suburban local trains. Hearing before Chief Justice Dipankar Datta and Justice GS Kulkarni. pic.twitter.com/FYqXH6C1TF — Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2021 दरम्यान सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने राज्य सरकारला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वेगळी स्थिती आहे. त्यामुळे वकीलच नाही तर अन्य क्षेत्रांतील लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा उपलब्ध करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना यावेळी केली. Court: Is there a comprehensive plan for near future? Because it is not like the roads are in a good condition. Look at the condition. It takes 3 hours one way. — Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2021 कोर्टाने सगळ्याच क्षेत्रातील लसीकरण झालेल्यांचा विचार करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. लोकांना लोकलअभावी प्रवास करणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे त्यांचाही विचार करा असं कोर्टाने सांगितलं. गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.