News Flash

मेट्रोच्या कामांना ध्वनिप्रदूषणातून सूट नको!

रात्रपाळीतील कामासंदर्भात ‘न्यायालय मित्रा’ची स्पष्ट भूमिका

रात्रपाळीतील कामासंदर्भात ‘न्यायालय मित्रा’ची स्पष्ट भूमिका

कुलाबा ते सीप्झदरम्यानच्या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या ठिकाणी रात्रीही काम करण्यासाठी परवानगी मागत असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाने ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन केले जात असल्याचा दावा केला असला तरी, या संदर्भातील वाद सोडवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘न्यायालय मित्रा’नी (अमायकस क्यूरी) तो खोडून काढला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण नियमांचा विचार करता मेट्रोच्या कामासाठी कोणत्याही प्रकारचा दिलासा दिला जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका ‘न्यायालय मित्रा’नी मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली.

‘मेट्रो-३’च्या कफ परेड येथील भुयाराचे काम जलदगतीने पूर्ण करता यावे याकरिता १८०० महिने दिवसरात्र (२४ तास) काम करू देण्याच्या मागणीसाठी ‘एमएमआरसीएल’ने याचिका केली आहे. तसेच कामाची गरज पाहता याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही एमएमआरसीएलतर्फे करण्यात आली होती. त्यानुसार या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण नियम मेट्रो प्रकल्पासाठी लागू होऊ शकत नाही, असा दावा एमएमआरसीएलतर्फे करण्यात आला होता. त्याबाबत युक्तिवाद करताना याप्रकरणी ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अ‍ॅड्. झाल अंध्यार्जुना यांनी हा युक्तिवाद केला.

राज्याचे महाधिवक्ता आणि या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्यांसोबत प्रकल्पाच्या ठिकाणांची आपण संयुक्त पाहणी केली. त्या वेळी ध्वनिप्रदूषण नियमाचे काटेकोर पालन केले जात नसल्याचे दिसून आले, असे अंध्यार्जुना यांनी न्यायालयाला सांगितले. कामाच्या ठिकाणी ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन केले जात असल्याचा दावा एमएमआरसीएलतर्फे करण्यात येत असला, तरी त्यात तथ्य नाही. प्रत्यक्ष स्थिती प्रचंड वेगळी आहे, असे सांगताना त्यांनी ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखलाही दिला. या निकालानुसार ध्वनिप्रदूषण नियम हे पायाभूत वा विकासकामे प्रकल्पांनाही लागू होतात. एवढेच नव्हे, तर ध्वनिप्रदूषण हे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, हेही अंध्यार्जुना यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळेच केवळ मेट्रो प्रकल्प आहे म्हणून पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण नियमांतून दिलासा दिला जाऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 4, 2018 12:53 am

Web Title: bombay high court mumbai metro line 3 project
Next Stories
1 ‘पॉइंट्समन’च्या सतर्कतेमुळे अपघात टळला!
2 निमित्त : सर्वव्यापी पदन्यास..
3 तपास चक्र : सहज सावज
Just Now!
X