गुजरात येथील बिल्किस बानो हिच्यावरील सामूहिक बलात्कार आणि बिल्किसच्या कुटुंबातील सातजणांच्या हत्येप्रकरणी विशेष न्यायालयाने १२ आरोपींना (यातील एकाचा मृत्यू झाला आहे) सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयानेही गुरूवारी कायम केली. त्याचवेळी कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणातून सात आरोपींची केलेली सुटका न्यायालयाने रद्द ठरवत त्यांनाही दोषी ठरवले. त्यात पाच पोलीस आणि डॉक्टर दाम्पत्याचा समावेश आहे. जन्मठेप झालेल्यांपैकी तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची मागणी सीबीआयची मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळून यावेळी लावली. याप्रकरणी आरोपींनी शिक्षेविरोधात, तर सीबीआयने आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायमूर्ती विजया कापसे ताहिलरामाणी आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी या अपिलांवर निकाल दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष सुटका केलेले पाच पोलीस आणि अरूण कुमार प्रसाद व संगीत कुमार प्रसाद या डॉक्टर दाम्पत्याला न्यायालयाने कर्तव्य न बजावणे आणि पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले असून त्यांना प्रत्येकी तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. परंतु या सातही जणांनी आधीच चार वर्षे कारागृहात काढल्याने त्यांची सुटका होणार आहे. मात्र न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी २० हजार रूपयांचा दंड सुनावला आहे. ४३० पानांच्या निकालपत्रात न्यायालयाने गुजरात पोलिसांनी या प्रकरणी केलेल्या तपासाबाबत ताशेरे ओढले आहे. गुजरात पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास अप्रमाणिक आणि बेईमानीने केला. त्यामुळे बिल्किसने सादर केलेले पुरावे आणि दिलेला जबाब हा पूर्ण सत्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. २००२ सालच्या गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये जातीय दंगल उसळली होती. त्या वेळी मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्यात आले. आरोपीही अशाच एका जमावाचा भाग होते आणि ते सूडाने पेटले होते, हे सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांतून सिद्ध झालेले आहे. या प्रकरणी पोलिसांची भूमिका ही आरोपींना सहकार्य करणारी आणि बिल्किसने सादर केलेला पुरावा नष्ट करण्याची होती. त्यामुळेच बिल्किस जेव्हा पहिल्यांदा बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी लिमखेडा पोलीस ठाण्यात गेली तेव्हा त्यांनी तिच्यावर बलात्कार झालेला नसल्याचे दडपण्याचा प्रयत्न केला. गुन्ह्य़ाच्या मूळ सूत्रधारांच्या इशाऱ्यावरून पोलीस वागत होते. त्यांनी तिचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला. एकटय़ा बिल्किसच्या जबाबावर हा खटला उभा राहिला आहे. सुरूवातीला या खटल्याच्या तपासाला पोलिसांच्या अप्रामाणिकतेचा फटका बसला, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. त्या आधी विशेष सीबीआय न्यायालयाने २१ जानेवारी २००८ रोजी या प्रकरणी ११ आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. जन्मठेप झालेल्या आरोपींमध्ये जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेश भट, राधे:श्याम शाह, बिपीनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट आणि रमेश चंदना यांचा समावेश आहे. यातील जसवंतभाई, गोविंदभाई आणि राधे:श्याम या तिघांनी बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार केला म्हणून त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयाकडे केली होती. तर आपल्याविरूद्ध सादर करण्यात आलेला पुरावा खोटा आहे. शिवाय बिल्किसने घटनेनंतर बाळाला जन्म दिला. त्यामुळे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झालाच नव्हता हे सिद्ध होते आणि तिच्या कुटुंबातील ज्यांची हत्या करण्यात आली त्यांचे मृतदेह सापडेच नाहीत, असा दावा करत आरोपींनी शिक्षेला आव्हान दिले होते. ..अखेर मला न्याय मिळाला आपल्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला त्या वेळी आपण गर्भवती होतो. त्यामुळे स्त्री आणि एक माता म्हणून असलेल्या आपल्या हक्कांचे क्रूर मार्गाने उल्लंघन करण्यात आले. परंतु उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सत्याचा विजय झाला असून लोकशाही आणि देशातील न्यायालयीन व्यवस्थेवरील आपला विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया निकालानंतर बिल्किसने प्रसिद्धीमाध्यमांना दिली.
