उच्च न्यायालयाचा सीबीआयला प्रश्न आरोपींना पळवाटांचा फायदा मिळावा, या उद्देशाने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास हेतुत: संथगतीने केला जात आहे का, असा सवाल करत सीबीआयच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रश्नचिन्ह लावले. दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत असमाधानी असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सीबीआयने वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्याने तीन आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याची माहिती एकीकडे दाभोलकर कुटुंबीयांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला दिली, तर दुसरीकडे सीबीआयने तपासाच्या प्रगतीबाबत सादर केलेल्या अहवालात संशयित आरोपींविरोधात सबळ पुराव्यांची आवश्यकता आहे, केवळ सहआरोपींच्या जबाबावरून त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करता येऊ शकत नसल्याचे म्हटले होते. सीबीआयच्या या दाव्यावर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवत मागील सुनावणीच्या वेळी सादर केलेल्या अहवालाची आठवण करून दिली. त्यात दाभोलकर हत्येप्रकरणी एका हिंदू संघटनेशी संबंधित असलेल्यांच्या नावांचा उल्लेख केला होता. शिवाय लवकरच त्यांना अटक करण्यात येईल, असेही सीबीआयने स्पष्ट केले होते. तपास यंत्रणांनी मर्यादेचे भान ठेवावे! डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपींना कुठलाही फायदा होणार नाही, यासाठी तपास यंत्रणांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी तपासाला होणारा विलंब आणि आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत तपास यंत्रणांनी कायदेशीर मर्यादेचे भान बाळगायला हवे, असे न्यायालयाने सुनावले.
