उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश दत्तक देण्यात येणाऱ्या बाळाचे कल्याण आणि संगोपनासाठी असलेल्या बाल न्याय कायदा आणि सेंट्रल अ‍ॅडॉप्शन रिसोर्सेस एजन्सी (कारा) अधिनियमांना बगल देऊन हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्यानुसार बाळाला दत्तक घेणे कायद्याच्या चौकटीत आहे की नाही की ते बेकायदा ठरते, असा प्रश्न एका याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. बाळाच्या आईने संमती दिल्यानंतर मुंबईस्थित दाम्पत्याने हिंदू दत्तक व देखभाल कायद्यानुसार तिचे बाळ दत्तक घेतले होते. मात्र या दाम्पत्याने ‘कारा’ आणि बाल न्याय कायद्याच्या नियमांना बगल देऊन हे बाळ दत्तक घेतल्याचे सांगत राज्य सरकारने त्यांच्याकडून बाळ घेतले आणि त्याला बालगृहात ठेवले. त्यामुळे या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेत बाळ नेमके कुठे आहे हे जाणून घेण्यासाठी, तसेच त्याचा पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका केली आहे. त्यात बाळाची आणि त्याला दत्तक घेणाऱ्या पालकांची संमती असतानाही राज्य सरकार हस्तक्षेप करून दत्तक प्रक्रिया बेकायदा ठरवून कारवाई करू शकते का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर या दाम्पत्याची याचिका सुनावणीसाठी आली. या प्रकरणात बाळाची आई आणि त्याला दत्तक घेणारे पालक दोन्ही हिंदू धर्मीय आहेत. त्यामुळेच त्यांना हिंदू दत्तक व देखभाल कायद्याअंतर्गत येत असून त्यानुसार बाळाच्या जन्मदात्या आईने मान्यता दिल्यास बाळाला दत्तक देण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. म्हणूनच अशा प्रकरणांना ‘कारा’ आणि बाल न्याय कायद्याचे नियम लागू होतात का वा त्याअंतर्गत ते येतात का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यां दाम्पत्याला २१ वर्षांची मुलगी आहे. त्यांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये त्यांना एका निराधार महिलेला तिचे नवजात बालक दत्तक द्यायचे आहे, असे कळले. ही महिला गरीब असून तिची प्रकृती ठिक नसल्याने ती आपल्या बाळाचे चांगले संगोपन करण्यास असमर्थ होती. याचिकाकर्त्यां दाम्पत्याने तिच्याकडे तिचे बाळ दत्तक घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र डिसेंबर २०१६ मध्ये कुणीतरी हे बाळ विकत घेतल्याची तक्रार केली. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत हे बाळ याचिकाकर्त्यां दाम्पत्याकडून घेतले व त्याला चेंबूर येथील बालगृहात ठेवण्यात आले. कारा कायदा बंधनकारक हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्यानुसार बाळाच्या आईची परवानगी असली तरी ‘कारा’ आणि बाल न्याय कायद्याच्या नियमांना बगल देता येत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. तसेच केलेल्या कारवाईचे समर्थन सरकारने केले.
