मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी भायखळा कारागृहातील वॉर्डन मंजुळा शेटय़े हिचा मृत्यू कारागृहातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अमानुष मारहणीत नव्हे, तर शौचालयात पडल्यामुळे झाल्याचा दावा सोमवारी मुंबई पोलिसांनी करताच त्यांच्या या दाव्याचा उच्च न्यायालयाने समाचार घेतला. एवढेच नव्हे, तर शेटय़े हिचा मृत्यू अपघातीच होता हे दाखवण्यासाठी व सिद्ध करण्यासाठी कारागृह प्रशासन, जे. जे. रुग्णालय आणि मुंबई पोलिसांनी एकही संधी सोडलेली नाही. त्यासाठी त्यांचा अक्षरश: आटापिटा सुरू असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले. कुणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहात का, अन्य प्रकरणांमध्ये असेच केले असते का, असे सवाल करत हा एका कैद्याचा मृत्यू नाही. अशा तपासामुळे वा घटनांमुळे पोलिसांवरील लोकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. शेटय़े हिचा मृत्यू म्हणजे कोठडी-मृत्यूच आहे, असे नमूद करत तिला रुग्णालयात नेण्यात विलंब का करण्यात आला, या प्रकरणी कारागृह प्रशासनाऐवजी कैद्यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे कारण काय आणि तिच्या हत्येचा आरोप असलेल्या कारागृह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचाराचा आरोप का नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस राज्य सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपासाचा अहवाल सादर करत शेटय़े हिचा मृत्यू हा मारहाणीमुळे नव्हे, तर कारागृहातील शौचालयात घसरून पडल्याने झाल्याचा दावा केला. ते एकून संतापलेल्या न्यायालयाने पोलिसांच्या या अहवालाबाबत असमाधान व्यक्त केले. यावेळी न्यायालयाने रुग्णालय प्रशासनावरही कडक ताशेरे ओढले. प्रदीप भालेकर या कार्यकर्त्यांने जनहित याचिकेद्वारे शेटय़े मृत्यू प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. शिवाय आरोपींवर भादंविच्या कलम ३७७ नुसार अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप ठेवण्याचीही मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे कारागृहातील दयनीय स्थिती आणि भ्रष्टाचारही भालेकर याने या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
