‘पद्मावती’ चित्रपटावरील वादाच्या परिस्थितीबाबत न्यायालयाचे ताशेरे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात साधा एक चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकत नाही, सततच्या धमक्यांमुळे चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाला तो प्रदर्शित करण्यात अनंत अडचणी येत आहेत, चित्रपटाच्या नायिकेला ठार मारण्याच्या धमक्या उघडपणे दिल्या जात आहेत आणि त्या विरोधात कुणी आवाज उठवणे तर दूरच पण खुद्द राज्यकर्तेच हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार नसल्याचे सांगत आहेत, याबाबत चिंता व्यक्त करून एक वेगळ्या प्रकारची ‘सेन्सॉरशीप’ सध्या देशात सुरू असल्याची टीका गुरुवारी उच्च न्यायालयाने केली. देशातअभिव्यक्त होण्यासाठी तुम्ही जिवंत राहाल की नाही याचीच शाश्वती नाही, अशी टीप्पण्णी करत संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘पद्मावती’ चित्रपटावरून सुरू असलेल्या वादाबाबत उच्च न्यायालयाने उघड नाराजी व्यक्त केली. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या सध्याच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत हे सगळे अवस्थ करणारे असल्याचे म्हटले. एवढेच नव्हे, तर ही स्थिती भारतासारख्या लोकशाहीचा अभिमान बाळगणाऱ्या देशासाठी आणि प्रगत राज्य म्हणून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत खेदजनक असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी एवढी वर्षे उलटूनही आरोपींचा छडा लावण्यात अयपशी ठरलेल्या विशेष तपास पथक व सीबीआयला उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. तसेच ‘पद्मावती’वरून सध्या सुरू असलेल्या वादाबाबत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सध्या सुरू असलेल्या गळचेपीबाबत न्यायालयाने उघडपणे नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली. तसेच अन्य देशांमध्ये कलाकारांना-चित्रपटकर्मीना अशा धमक्या दिल्या जातात का, असा सवालही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सीबीआयला केला. दाभोलकर-पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना शोधण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरलेल्या आहेत. त्याबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. संसद आणि पंतप्रधानांवरील हल्ल्यातूनही आपण काहीही धडा घेतलेला नाही. अन्य देशांमध्ये घटनेनंतर काही तासांच्या आत आरोपींचा छडा लावला जातो. हा हल्ला देशावरील हल्ला मानला जातो. परंतु आपल्याकडे नेमके उलट चित्र आहे. किंबहुना तपास अधिकारी वा यंत्रणांना लोकभावनांबाबत काहीच देणेघेणे नाही हेच यातून दिसून येत असल्याचेही न्यायालयाने फटकारले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही तेथील विचारवंत, लेखक यांच्यामुळे प्रगत राज्य मानली जातात. परंतु सध्याच्या घडामोडी लक्षात घेतल्या तर परिस्थिती खूपच चिंतानजक बनलेली आहे. या सगळ्या घटनांमुळे देशाची प्रतिमा जगभरात मलिन होत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. ही सर्वात मोठी लोकशाही? वेगळे, स्वतंत्र मत व्यक्त केले म्हणून विचारवंतांच्या हत्या केल्या जात आहेत, सततच्या धमक्या देऊन चित्रपट प्रदर्शित करण्यात अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. या सगळ्या घडामोडीद्वारे अशी स्थिती निर्माण करण्यात आली आहे की प्रत्येक विचारवंत, कलाकार, लेखक दहशतीच्या छायेत वावरत आहेत. देशात ही स्थिती असताना आपल्याला जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणवण्याचा काही अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालय म्हणते.. परिस्थिती एवढी चिंताजनक आहे की एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानेच चित्रपट प्रदर्शित करणार नाही हे जाहीर केले आहे. हे असेच सुरू राहिले तर उद्या लोकांना सभा घेणे आणि तेथे आपले विचार मांडणेही दुरापास्त होऊन बसेल. चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाला, निर्मात्यांना, कलाकारांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, परदेशी पर्यटकांवर हल्ले केले जात आहेत याबाबत सरकारला काहीच गांभीर्य नाही.
