उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा समाजमाध्यमांवर पक्षकारांशी संवाद साधणे हे कारण न्यायाधीशाला संबंधित प्रकरणातून बाजूला होण्यास वा करण्यास पुरेसे आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच याकडे ‘व्यावसायिक गैरवर्तन’ म्हणून पाहिले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने हा निर्वाळा देताना स्पष्ट केले आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयातील एका न्यायाधीशांच्या ‘फेसबुक अकाऊंट’वर याच प्रकरणातील एका वकिलाने प्रतिक्रिया नोंदवली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर या न्यायाधीशांनी स्वत:ला या प्रकरणापासून दूर केले होते. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी हे प्रकरण अन्य न्यायाधीशाकडे वर्ग केले होते. जिल्हा न्यायाधीशांचा हा निर्णय न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवला. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश एस. बी. बाहालकर यांच्यासमोर एका मालमत्तेच्या वादाची सुनावणी सुरू होती. त्यातील याचिकाकर्त्यां आणि स्वत: वकील असलेल्या सोनिया प्रभू या स्वत:च या प्रकरणात कुटुंबीयांच्या वतीने बाजू मांडत होत्या. त्यांनी न्या. बाहलकर यांच्या ‘सोशल अकाऊंट’वर एक प्रतिक्रिया नोंदवली होती. प्रभू यांनी नोंदवलेली ही प्रतिक्रिया प्रकरणाशी संबंधित नव्हती. परंतु समाजमाध्यमावरील असा संवाद योग्य नाही, या भावनेतून न्या. बाहलकर यांनी जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. मोडक यांची भेट घेतली आणि स्वत:ला प्रकरणातून बाजूला करत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्या. मोडक यांनी बाहालकर यांच्याकडील हे प्रकरण दुसरीकडे वर्ग केले.
