फेरविचाराची याचिका न्यायालयाने फेटाळली मुंबईतील कचराभूमीची समस्या अद्यापही ‘जैसे थे’च असून कचरा व्यवस्थापन नियम आणि आदेशांची अंमलबजावणीही पालिकेने केलेली नाही. यावरून ही स्थिती नजीकच्या काळातही बदलण्याची चिन्हे नाहीत, असे स्पष्ट करत मुंबईतील नव्या बांधकामांना घातलेली बंदी उठवण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेची याचिका फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गरीब व झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना उपनगरांमध्ये दोन लाख रुपयांमध्ये घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाला खीळ बसली आहे, असा दावा संघटनेने निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करताना केला होता; परंतु रेडीरेकनरचा भाव लक्षात घेता संघटनेचा हा दावा हास्यास्पद आणि फसवा असल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना ओढले. बांधकाम व्यवसायामुळे १ हजार मेट्रिक टन कचरा दररोज निर्माण होतो हे स्वत: संघटनेने आणि पालिकेनेही मान्य केलेले आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने बंदीचे आदेश देऊन वर्ष उलटले तरी पालिकेने परिस्थिती बदलण्यासाठी फारसे काहीही केलेले दिसत नाही. पालिकेनेही नजीकच्या काळात स्थिती बदलणार नसल्याचे कबूल केले आहे. शिवाय आजही मुंबईत दररोज आठ हजार मेट्रिक टनहून अधिक कचरा निर्माण होत असून त्यातील केवळ ३ हजार मेट्रिक टन कचऱ्याचेच व्यवस्थापन केले जाते. हजार मेट्रिक टनहून अधिक कचऱ्याची बेकायदेशीररीत्या विल्हेवाट लावली जाते. मुंबईतील कचराभूमीची संपत चालेली क्षमता आणि पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारकडून केली जाणारी टाळाटाळ या पाश्र्वभूमीवर पालिकेने देवनार व मुलुंड कचराभूमीला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. ती मान्य करत दोन्ही कचराभूमींना ३० जून २०१७ पर्यंतची मुदवाढ दिली होती. तीही आता संपणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बंदी उठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आणि संघटनेची फेरविचाराची याचिका फेटाळून लावली. बांधकाम व्यवसायामुळे निर्माण होणारा कचरा देवनार तसेच मुलुंड येथील कचराभूमीवर टाकला जात नाही, असा दावा संघटनेने केला होता. बांधकाम व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट तसेच व्यवस्थापनासाठी २०१६ मध्ये नव्याने नियम करण्यात आले आहेत. त्यानुसारच त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते, असेही संघटनेने याचिकेत म्हटले होते. बांधकाम व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेने खासगी आणि सरकारी जागांची निवड केलेली आहे. त्यामुळे बांधकामांना परवानगी देताना त्यांना या जागांची माहिती दिली जाते आणि २०१६च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी हमी घेतली जात असल्याचेही म्हटले होते. मुंबईतील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे २०१९ पर्यंत तरी ही स्थिती बदलण्याची चिन्हे नाही, असा ठपका ठेवत न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईतील नव्या बांधकामांना बंदी घातली होती. या बंदीतून पुनर्विकास बांधकामे न्यायालयाने वगळली होती. मात्र अतिरिक्त चटईक्षेत्र (एफएसआय) देण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला होता. शिवाय कचरा व्यवस्थापन नियम व आदेशांची अंमलबजावणी होईपर्यंत ही बंदी कायम राहील, असेही स्पष्ट केले होते.
