न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष; चूक सुधारण्याची शेवटची संधी समन्यायी पाणी वाटपाच्या योजनेप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी उलट न्यायालयालाच गृहीत धरून मनमानी निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने बुधवारी फटकारले. तसेच सरकारची ही कृती म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा सरळसरळ अवमान असल्याचे नमूद करताना कारवाईचा बडगा उगारण्यापूर्वी सरकारला चूक सुधारण्यासाठी शेवटची संधी दिली जात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नद्या व धरणांतील पाणी ही सरकारची संपत्ती असून व्यापक जनहित लक्षात घेता त्याचा समन्यायी वाटप करण्याचा सर्वाधिकार सरकारला आहे. त्यामुळे कुणीही व्यक्ती वा प्रांत विशिष्ट पद्धतीने आणि प्रमाणात पाणी मिळण्याचा दावा करू शकत नाही वा त्यावर आपली मक्तेदारी सांगू शकत नाही, असा निर्वाळा जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या प्रकरणात एकीकडे देताना सरकारच्या अपयशामुळे पाणी प्रश्नाचा तिढा निर्माण झाला आहे आणि सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे गेल्या १३-१४ वर्षांपासून हा प्रश्न पेटला असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. तसेच जुन्या कायद्यानुसार पाण्याचा कोटा ठरवून देणारी ‘ब्लॉक’ म्हणजेच कोटा पद्धत रद्द करताना नव्या जलसंपदा प्राधिकरण कायद्यानुसार समन्यायी तत्त्वानुसार पाणी वाटप योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यासाठी चार महिन्यांची मुदत न्यायालयाने दिली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी निकालपत्रात दिलेल्या एकाही आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही ही बाब उघडकीस आल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. जलसंपदा महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रस्तावित आराखडा चार महिन्यांत तयार करावा. त्यानंतर जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाने त्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले होते. हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र गोदावरी प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत पाणी वाटप योजनेबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. गोदावरी प्रकल्पाला सुरुवात झाली असून दोन वर्षांत तो पूर्ण केली जाईल, असा दावा सरकार करत आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी लागणार असून निधी उपलब्ध होण्यावर हा प्रकल्प अवलंबून आहे, अशी नेमकी विरोधाभासी सबबही सरकारकडून दिली गेल्यावरून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. विशेष म्हणजे हे सगळे केले जात असताना प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याची माहिती सरकारकडून न्यायालयाला देणे अपेक्षित होते. परंतु आपण काहीही केले तरी न्यायालय आपल्या बाजूनेच असल्याचे मानून सरकारने न्यायालयालाच गृहीत धरल्याबाबत न्यायालयाने सरकारला खडसावले. तसेच समन्यायी योजना आणि गोदावरी प्रकल्पाबाबत दिलेल्या सबबी फेटाळून लावल्या. सरकारच्या दुर्लक्ष करण्याच्या भूमिकेमुळे प्रकरणाची अनेक दिवस सुनावणी घेऊन १९९ पानी निकालपत्र देण्याला काहीही अर्थ राहत नसल्याची टिपणी न्यायालयाने केली.
