१५ लाख रुपये देण्याचे ‘बेस्ट’ व कंत्राटदाराला आदेश; विजेचा धक्का बसून मृत्यू झाल्याबद्दल ताशेरे मुंबई : वरळी सी-फेस परिसरातील बसथांब्यावर तीन वर्षांपूर्वी मित्रांसोबत खेळताना एका १५ वर्षांच्या मुलाचा विजेचा धक्का लागून झालेल्या मृत्यूप्रकरणी ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदाराला उच्च न्यायालयाने तडाखा दिला आहे. या मुलाच्या कुटुंबीयांना १५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदाराला दिले आहे. या प्रकरणातून विशेषत: नुकसानभरपाई देण्यापासून हात झटणाऱ्या ‘बेस्ट’ प्रशासनालाही न्यायालयाने नुकसानभरपाईचे आदेश देताना प्रामुख्याने धारेवर धरले. महसूल मिळवण्यासाठी बसथांब्यांवर जाहिराती आणि फलक लावण्यास परवानगी देण्याचा करार ‘बेस्ट’ने कंत्राटदाराशी केला होता. त्यामुळे थांब्यांच्या देखभालीची, त्यामुळे लोकांच्या जिवाला कुठलाही धोका पोहोचणार नाही याची जबाबदारी कंत्राटदारासह ‘बेस्ट’चीही आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. राजेंद्र बामणे यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने नुकताच निर्णय देताना ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदाराला नुकसानभरपाईचे आदेश दिले. बामणे यांचा १५ वर्षांचा मुलगा प्रतीक हा शारदाश्रम शाळेत दहावीत शिकत होता. परंतु मुलाच्या अपघाती मृत्यूनंतर ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदाराने आर्थिक मदतीस नकार दिल्याने बामणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदार कंपनीला नुकसानभरपाई म्हणून १० लाख रुपये देण्याचे, तसेच यापुढे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. घटनेच्या दिवशी म्हणजेच ३० मे २०१७ रोजी प्रतीक हा मित्रांसोबत सायंकाळी पाचच्या सुमारास बसथांब्याजवळ खेळत होता. भरतीची वेळ होती. त्यामुळे समुद्राच्या लाटा बसथांब्यावर आदळत होत्या. त्याच वेळी खेळत असताना प्रतीकने बस थांब्याला स्पर्श केला आणि त्याला विजेचा धक्का बसून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याचा मृत्यू विजेचा धक्का लागल्यामुळे झाल्याचे निष्पन्न झाले. खासगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या बामणे यांच्या पत्नीचाही २०१५ मध्ये मृत्यू झाला होता. त्यामुळे दोन मुलांसह ते राहत होते. परंतु प्रतीकच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर ‘बेस्ट’ वा कंत्राटदाराने एक वर्षांनंतर २५ हजार रुपये देण्याव्यतिरिक्ति बामणे यांना आर्थिक साहाय्य केलेले नाही. या प्रकरणी प्रतीकचे कुटुंबीय नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच बसथांब्यावर कंत्राटदाराने जाहिरातीचे फलक लावले होते. त्यामुळे बामणे कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी ही आपली नव्हे, तर कंत्राटदाराची असल्याचा दावा ‘बेस्ट’ने केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळला. ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदारामध्ये झालेल्या कराराबाबत सर्वसामान्य जनतेचा काडीमात्र संबंध नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदाराला अनुक्रमे पाच व दहा लाख रुपये बामणे यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्याबाबतचा डिमांड ड्राफ्ट बामणे कुटुंबीयांना दिल्याचे नंतर ‘बेस्ट’ आणि कंत्राटदारातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय कंत्राटदाराविरोधात बामणे यांनी केलेली फौजदारी तक्रार ही गुणवत्तेच्या आधारे कुर्ला महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी निकाली काढावी. तसेच नुकसानभरपाई दिली आहे म्हणून आपल्यावरील फौजदारी तक्रार मागे घ्यावी, अशी मागणी कंत्राटदार करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने बामणे यांची याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.
