उच्च न्यायालयाकडून ‘एमसीझेडएमए’ची कानउघाडणी मुंबई : राज्यातील खारफुटींच्या किंबहुना पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही राज्याच्या सागरी किनारा क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाची (एमसीझेडएमए) आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प वा अन्य विकासकामांसाठी खारफुटींच्या कत्तलींना सरसकट परवानगी देणे टाळा. ही परवानगी देताना कठोर भूमिकेचा अवलंब करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्राधिकरणाची कानउघाडणी केली. दहिसर ते डी. एन. नगर या मेट्रो-२ए प्रकल्पासाठी ‘कार देखभाल यार्ड’ उभारायचे असून त्यासाठी ८६ खारफुटी तोडायच्या आहेत. सगळ्या पर्यावरणीय परवानग्या मिळालेल्या आहेत. मात्र विकासकामे वा जनहितार्थ प्रकल्पांसाठी खारफुटींची कत्तल करायची असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे २००५ सालच्या आदेशाने बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘एमएमआरडीए’ने या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी एमएमआरडीएच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी या यार्डच्या कामाकरिता ८६ खारफुटी तोडण्यास ‘एमसीझेडएमए’नेही परवानगी दिली असल्याची बाब ‘एमएमआरडीए’चे वकील साकेत मोने यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच २००५ सालच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती दिली. त्यावर राज्यातील खारफुटींच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही ‘एमसीझेडएमए’ची आहे. त्यामुळेच कुठलीही विकासकामे वा जनहितार्थ प्रकल्पांकरिता खारफुटी तोडण्यास सरसकट परवानगी देणे टाळा, किंबहुना ही परवानगी देण्याबाबत ‘एमसीझेडएमए’ने कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकल्पांना अंतिम परवानगी देताना न्यायालयही द्विधा मन:स्थितीत असते. एकीकडे कोटय़वधींचे प्रकल्प असतात, तर दुसरीकडे पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा मुद्दा असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांत ‘एमसीझेडएमए’ने खारफुटींच्या कत्तलींना परवानगी देताना कठोर भूमिका घ्यावी, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने म्हटले.
