21 September 2020

News Flash

म्हाडा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवा

उपकरप्राप्त इमारतींचा ‘एफएसआय’ घोटाळा : उच्च न्यायालयाचे आदेश

(संग्रहित छायाचित्र)

उपकरप्राप्त इमारतींचा ‘एफएसआय’ घोटाळा : उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) घोटाळ्याप्रकरणी म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला दिले. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर एफएसआयच्या बदल्यात मिळणारी तब्बल ३० लाख चौरस फूट विक्रीयोग्य जागा परत न घेता विकासकांना लाभ मिळवून देत सरकारचे ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर आहे.

या प्रकरणी कारवाई करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी नाकारली असल्याने त्याची खुली चौकशी करणे वा पुढे या प्रकरणी गुन्हा दाखल करणे अशक्य असल्याची कबुली देण्यात आल्यावर घोटाळ्याप्रकरणी कमलाकर शेणॉय यांनी केलेल्या याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता. न्

यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी बुधवारी निर्णय देत घोटाळ्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. ५१ पानी निकालात न्यायालयाने म्हाडा अधिकारी आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्यावर बांधकाम केलेल्या इमारतीतील म्हाडाच्या वाटय़ाला येणारी विक्रीयोग्य जागा विकासकाने म्हाडाला बहाल करणे अनिवार्य होते. या जागा विकासकाकडून बहाल केल्या जातील यावर नियंत्रण ठेवणे ही सरकारी नोकर म्हणून म्हाडा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. परंतु विकासकांकडून या जागांची विक्री केली जात असताना म्हाडा अधिकाऱ्यांनी त्याकडे काणाडोळा केला. परिणामी म्हाडाला आणि सरकारला मोठे नुकसान सहन करावे लागले, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.

या घोटाळ्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या घोटाळ्याविषयी राज्य सरकारला केलेल्या पत्रव्यवहाराची प्रामुख्याने दखल घेतली. या पत्रानुसार, या घोटाळ्यातील संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरूपयोग करून विकासकांना फायदा मिळवून दिल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे म्हटले होते. तसेच या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची शिफारस केली होती. एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या या शिफारशीनंतरही मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभाग आणि एसीबीने याचिकाकर्त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला. दोन्ही तपास यंत्रणांनी जबाबदारी झटकून कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.

प्रकरण काय?

विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम ३३(७)नुसार उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासानंतर संबंधित विकासकाने एफएसआयच्या बदल्यात इमारतींतील विक्रीयोग्य जागा म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही मुंबईतील २२७ उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून काही प्रकल्पांमध्ये म्हाडाला कमी जागा दिल्या, तर काही प्रकल्पांमध्ये त्या दिल्याच नाहीत. या जागा वा त्याची नुकसान भरपाई वसूल करण्याचा तसेच संबंधित विकासकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार म्हाडाला आहे. परंतु म्हाडाने या विकासकांवर काहीच कारवाई केली नाही. परिणामी या घोटाळ्यामुळे म्हाडाला आणि सरकारला ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान करावे लागल्याची बाब कमलाकर शेणॉय यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या प्रकरणी २०१५ मध्ये आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत हा मोठा घोटाळा असून त्याच्या सखोल चौकशी करण्याचे एसीबीने राज्य सरकारला कळवले होते. त्यानंतरही काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 19, 2019 2:37 am

Web Title: bombay high court order to register case against mhada officials zws 70
Next Stories
1 पालिकेची रक्तचाचणी योजना शरपंजरी
2 जीवरक्षक सेवा कंत्राटदारास काँग्रेसच्या नगरसेवकाची मारहाण?
3 चेंबूरच्या स्फोटात नुकसान झालेल्यांना वर्षभरानंतरही मदत नाही
Just Now!
X