ध्वनिप्रदुषणाबाबत ‘एमपीसीबी’चा अहवाल सादर होईपर्यंत काम न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून मेट्रो रेल प्राधिकरणला (एमएमआरसीएल) दक्षिण मुंबईत तातडीने भुयाराचे काम करायचे असून त्यासाठी दिवसरात्र काम करावे लागणार आहे. परंतु पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण नियम हे दोन्ही मेट्रो प्रकल्पही लागू होतात, असे स्पष्ट करत ‘एमएमआरसीएल’चा त्याबाबतचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावला.

ध्वनिप्रदूषणाबाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा (एमपीसीबी) अहवाल सादर होईपर्यंत म्हणजेच २ ऑगस्टपर्यंत प्रकल्पाचे रात्रीचे काम करण्यास न्यायालयाने ‘एमएमआरसीएल’ला मज्जावही केला.

‘एमपीसीबी’च्या अहवालानंतर नागरिकांचा शांततेत जगण्याचा हक्क आणि प्रकल्पाचे महत्त्व यांचा समतोल राखणारा आदेश दिला जाईल, असे स्पष्ट करत प्रकल्पाला रात्रीच्या वेळेस सशर्त काम करण्याची परवानगी देण्याचे संकेतही न्यायालयाने या वेळी दिले. ध्वनिप्रदूषणाच्या कारणास्तव प्राधिकरणाला ही परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेण्यापूर्वी दक्षिण मुंबईत कोणत्या वेळी ध्वनीची पातळी किती असते याची नियमित नोंद करण्याबाबत आणि ती मोजण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करणार याबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी ‘एमपीसीबी’कडे विचारणा केली होती.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मनुष्यबळाअभावी हे काम ‘नीरी’ या संस्थेकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘एमपीसीबी’तर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने ‘नीरी’ ध्वनीच्या पातळीची नियमित नोंद करून २ ऑगस्टपर्यंत त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण नियम हे दोन्ही नियम मेट्रो प्रकल्पाला लागू होत नाहीत हा ‘एमएमआरसीएल’तर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला.

हे दोन्ही कायदा सकृतदर्शनी मेट्रो प्रकल्पालाही लागू होतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच कारणास्तव ध्वनिप्रदूषणाबाबत ‘एमपीसीबी’चा अहवाल सादर होईपर्यंत म्हणजेच २ ऑगस्टपर्यंत प्रकल्पाचे रात्रीचे काम करण्यास न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने ‘एमएमआरसीएल’ला मज्जावही केला.

कंत्राटदारांना समज

रात्रीच्या वेळेस प्रकल्पाचे काम करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केलेला असतानाही कंत्राटदाराकडून हे काम सर्रास सुरू असल्याची चित्रफीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला दाखवण्यात आली. त्याची दखल घेत कंत्राटदाराकडून अशाप्रकारे आदेश धाब्यावर बसवून नियमांचे उल्लंघन केले जात असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. कंत्राटदाराला त्याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने कंत्राटदाराला समज दिली.