राज्यातील शासकीय आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. डॉक्टरांनी तातडीने संप मागे घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. डॉक्टरांनी संप मागे न घेतल्यास राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. राज्यातील शासकीय आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांना गुरुवारी सायंकाळपर्यंत कामावर रुजू होण्याची मुदत सरकारने मंगळवारी दिली असून ती न पाळल्यास अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (एस्मा) कारवाई करण्याचा इशारा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी मंगळवारी दिला होता. दरम्यान, नांदेड, जालना, अंबाजोगाई आणि सोलापूरमधील निवासी डॉक्टरांवर तर 'एस्मा'नुसार कारवाई सुरूही झाली असून त्यांना तातडीने वसतीगृह सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निवासी डॉक्टरांच्या बहुतांश मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून, सरसकट पाच हजार रुपये पगारवाढ देण्याची तयारी दाखविली आहे. तरीही त्यांनी संप सुरू ठेवला आहे. पगारवाढीचा आग्रह धरणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना खासगी महाविद्यालयांच्या तुलनेत नाममात्र असलेली शुल्कवाढ मात्र नको असून, ती गोठविण्याची त्यांची मागणी आहे.
