राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार गेल्या १५ वर्षांत देशभरात झालेल्या कोठडी मृत्यूंपैकी सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल २३.४८ टक्के कोठडी मृत्यू महाराष्ट्रात झाल्याचे धक्कादायक वास्तव बुधवारी उच्च न्यायालयात उघड झाले. विशेष म्हणजे या काळातील ३३३ कोठडी मृत्यूंबद्दल आजतागायत एकालाही शिक्षा झालेली नाही. न्यायालयाने या वास्तवाची गंभीर दखल घेत कोठडी मृत्यूंना आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रत्येक खोलीत आणि अगदी व्हरांडे व मोकळ्या जागांवरही तातडीने सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याचे आदेश बुधवारी राज्य सरकारला दिले. कोठडी मृत्यूंच्या चौकशीसाठी न्यायालयात मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात येणाऱ्या याचिकांची दखल घेत या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी काहीतरी ठोस पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे. या पाश्र्वभूमीवर संबंधित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. याशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये टिपण्यात येणाऱ्या प्रत्येक हालचालीची नोंद ठेवावी आणि किमान वर्षभर त्या नोंदी निकाली काढू नये. तसेच हे सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित आहेत हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठावर असेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. एखाद्याला अटक केल्यानंतर लगेचच त्याच्या नातेवाईकांना त्याबाबत कळविण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. आरोपीची सुरक्षा, त्याचे आरोग्य याची जबाबदारी अटक करणारा अधिकारी, तपास अधिकारी आणि स्टेशन हाऊस अधिकारी यांची असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोठडीत असताना एखादा आरोपी जखमी आढळून आला तर त्याला तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात येऊन त्याला चांगले उपचार मिळत आहेत की नाही याची काळजीही पोलिसांनी घ्यावी. एवढेच नव्हे, तर त्याला झालेल्या जखमांची छायाचित्रे काढण्यात यावीत आणि कोठडीसाठी सादर करतेवेळी आरोपीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या तर महानगरदंडाधिकाऱ्याने ते लक्षात घेऊनच कोठडीत वाढ करण्याचे आदेश द्यावे. दुसरे म्हणजे एखाद्याचा कोठडीत मृत्यू झाला असेल तर त्याचे छायाचित्रण करून ते जपून ठेवावे आणि आरोपीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या तर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यास जबाबदार असलेल्यावर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालानुसार १९९९ ते २०१३ या काळात महाराष्ट्रात ३३३ कोठडी मृत्यूंची नोंद झाली असून त्यात केवळ ४९ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर १९ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत.
