मुंबई : करोनावर कुठलेही औषध वा लस अद्याप आलेली नाही म्हणून करोनाबाधितांना देवाच्या भरवशावर सोडून देता येणार नाही, असे नमूद करत उपचारासाठी ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’चा वापर करण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिकेला परवानगी दिली आहे. करोना संकटाशी संबंधित मुद्दय़ांबाबत करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सविस्तर निकाल दिला आहे. ‘क्लोरोक्वीन’चा करोनाबाधितांसाठी उपचार म्हणून वापर करण्याचे विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा करणारी याचिका करण्यात आली होती. त्याबाबत निर्णय देताना प्रभावी औषध येण्याची वाट पाहत राहणे आणि अनेक बाधितांना देवाच्या भरवशावर सोडले जाऊ शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. ‘क्लोरोक्वीन’ हे करोनावरील प्रभावी औषध असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेनेही ते वापरण्यास मनाई केलेली नाही वा त्याच्या सेवनाने अन्य दुष्परिणाम होत असल्याचेही पुढे आलेले नाही. सध्याच्या स्थितीत तेच एकमेव औषध असल्याचे दिसून येते, असे नमूद करत उपचारांसाठी ते वापरण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. त्याच वेळी हे औषध १५ वर्षांखालील मुले आणि गर्भवतींना न देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘अलगीकरण कक्ष प्रसाराची केंद्रे नकोत’ अलगीकरण कक्षांची अवस्था फार बिकट असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांची दखल न्यायालयाने प्रामुख्याने घेतली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी कुठलेही आदेश दिले नाहीत; परंतु करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी अलगीकरण कक्ष आहेत. त्यामुळे त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल होणे, तेथे उपचारासाठी ठेवण्यात आलेल्या रुग्णांना योग्य ते उपचार मिळणे आवश्यक आहे. या अलगीकरण कक्षांची दुरवस्था करून ती विषाणूच्या प्रसाराचे केंद्र ठरू नयेत, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
