15 January 2021

News Flash

‘कंगनाविरोधातील कारवाई सूडबुद्धीने,’ मुंबई हायकोर्टाचा महापालिकेला दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारली कंगनाची याचिका

(संग्रहित छायाचित्र)

अभिनेत्री कंगना रणौतविरोधात महापालिकेकडून करण्यात आलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यासोबतच कंगनाला पालिकेकडून पाठवण्यात आलेली नोटीस रद्द करण्यात आली आहे. महापालिकेकडून कंगनाच्या जुहू येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. कंगनाने संजय राऊत यांनी धमकावल्याचा आरोप करत मुंबईचा पाकव्याप्त काश्मीर म्हटलं होतं. त्यानंतर कंगना विरुद्ध शिवसेना असा वाद रंगला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई आपल्या वक्तव्याविरोधात असल्याचं सांगत कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

कंगनाच्या कार्यालयावरील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने केलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी पालिकेकडून पाठवण्यात आलेली नोटीस रद्द केली आहे. कंगनाने महापालिकेविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला असून न्यायालयाने कारवाईमुळे काय नुकसान झाले याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असं उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा- “सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयालासुद्धा ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का?,” फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सवाल

“महापालिका अधिकाऱ्याकडून नोटीस काढणे, तिच्या बंगल्यावर चिकटवणे, कारवाईचा आदेश, कारवाईसाठी केलेली तयारी, सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न ४० टक्केच कारवाई होणं, संजय राऊत यांनी कारवाईनंतर उखाड दिया म्हणणं हे सर्व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचं समर्थन करणारं आहे,” असं उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना म्हटलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना कार्यालयाचा ताबा घेऊ शकते असं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने कंगनाला सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असताना संयम बाळगावा असा सल्ला दिला आहे.

आणखी वाचा- “संजय राऊतांची बोलतीच बंद झालीय”; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सोमय्यांचा टोला

मुंबई महापालिकेने १० सप्टेंबरला बेकायदेशीर बांधकामाचं कारण देत अभिनेत्री कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड केली होती. यानंतर ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. दरम्यान कंगनाने अनेक घोटाळे केल्याचा आरोपही महापालिकेने केला होता. या संपूर्ण वादात कंगना आणि शिवसेना यांच्यातही आरोप आणि प्रत्यारोप झाले. दरम्यान कंगना रणौतने मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावत आपल्या कार्यालयात झालेल्या तोडफोडीच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून २ कोटींचीही मागणी केली होती. यावर बीएमसीने उत्तर देत कंगनाने बेकायदेशीरित्या कार्यालय उभारल्याचं म्हटलं होतं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2020 11:37 am

Web Title: bombay high court quashes the demolition notice in plea filed by kangana ranaut sgy 87
Next Stories
1 ‘आज’चा गोंधळ बरा होता!
2 मालमत्ता करवसुलीत आडकाठी
3 अनुयायांनी चैत्यभूमीवर जाऊ नये!
Just Now!
X