उच्च न्यायालयाचा सवाल; माहिती संकलनाचे काम आरक्षण समर्थकांना दिल्याबद्दल विचारणा मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हस्तक्षेप याचिका करणारे डॉ. बाळासाहेब सराटे यांच्या संस्थेची मराठा समाजाबाबत माहिती संकलनासाठी नियुक्ती करण्याच्या आयोगाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मराठा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे का हे पाहण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांमध्ये या मुद्दय़ावरून भेदभाव होते का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर सुरुवातीला मतभेद होते; मात्र नंतर एकमताने सर्व सदस्यांमध्ये मतैक्य होते, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मराठा आरक्षणप्रकरणी दाखल याचिकांवर सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मराठा समाज मागास असल्याबाबत मतभेद होते याकडे लक्ष वेधले. त्याला उत्तर देताना या मुद्दय़ावरून आयोगाच्या ११ सदस्यांमध्ये सुरुवातीला मतभेद असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मान्य केले. मात्र असे असले तरी मराठा समाज मागास असल्याबाबतची माहिती पुढे येत गेल्यानंतर आणि चर्चानंतर अखेर सगळ्या सदस्यांमध्ये मराठा समाज मागास असल्याबाबत एकमत झाले. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्याच्या शिफारशीचा आयोगाने राज्य सरकारला दिलेला अहवाल हा एकमतानेच देण्यात आला होता, असा दावाही साखरे यांनी केला. आयोगाने ज्या पाच संस्थांची नियुक्ती केली ती कशाच्या आधारे केली, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच २०१४ पासून मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका करणाऱ्या सराटे यांच्या संस्थेची आयोगाने माहिती संकलनासाठी केलेल्या नियुक्तीवरही बोट ठेवले. त्यावर योग्य प्रकारे कामकाज करता यावे यासाठी निधी देण्याशिवाय राज्य सरकारचा आयोगाच्या कामकाजाशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले. ..म्हणून राजकारणात वर्चस्व! महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचे नेहमीच वर्चस्व राहिलेले आहे. त्यामुळे या समाजाला मागास कसे काय म्हटले जाऊ शकते, हा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा खोडून काढताना राज्याच्या लोकसंख्येत मराठा समाजाची टक्केवारी ही अधिक असल्यानेच महाराष्ट्राच्या राजकारणातही मराठा समाजाचे वर्चस्व राहिले आहे. निवडणुकांमध्ये प्रत्येक जण आपल्या समाजातील उमेदवारालाच प्राधान्य देतो. याच कारणास्तव मराठा नेते मोठय़ा प्रमाणात निवडून आले आणि त्यांनी राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला. मात्र अशा लोकांमुळे संपूर्ण मराठा समाज पुढारलेला, सधन आहे हा याचिकाकर्त्यांचा आरोप तकलादू आहे. शिवाय मराठा समाज नेहमीच सधन आणि मागासवर्गीय व्यक्ती या गरीबच असतात, हा समजही खोटा असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘याचिकाकर्ते गप्प का होते?’ मराठा आरक्षणाला याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी २०१४ मध्ये आव्हान दिले होते. मराठा समाज मागास आहे की नाही हे पाहण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केल्याबाबतही त्यांना चांगलीच जाणीव होती. मुंबईस्थित संस्थेत कार्य करणाऱ्या दिल्लीवासीय शुक्ला यांनी या जनसुनावणीत भाग घेऊन आपला विरोध का नोंदवला नाही? आयोग बेकायदा असल्याचे, आयोगाची कामाची पद्धत शास्त्रशुद्ध नसल्याचा आरोप ते आताच का करत आहेत, असा सवालही साखरे यांनी केला. मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याकडे जनसुनावणीचा कल मुंबई : मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे का आणि त्याला आरक्षण द्यायला हवे का या दोन मुद्दय़ांसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यभर घेतलेल्या जनसुनावणीत जवळपास ८० टक्के लोकांनी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करायला हवे, असे मत व्यक्त केले आहे. तर अवघ्या १५२३ जणांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कल नोंदवला. मराठा समाज आणि कुणबी या स्वतंत्र नव्हे, तर एकच आहेत, असा निष्कर्ष नोंदवणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. मात्र त्याचवेळी मराठा समाजाला अन्य मागासवर्गामध्ये (ओबीसी) समावेश न करता त्यांना स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण दिले. परंतु आयोगाने घेतलेल्या जनसुनावणीतून मराठा वर्गाला काय अपेक्षित आहे हे पुढे आले आहे, जनसुनावणीत एकूण १ लाख ९७ हजार ५२२ लोकांची या दोन मुद्दय़ांबाबत मते जाणून घेण्यात आली. त्यातील १ लाख ९५ हजार १७४ जणांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे असे मत मांडले. मात्र त्यापैकी १ लाख ९३ हजार ६५१ जणांनी मराठा समाजाला अन्य मासागवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर १५२३ जणांनी स्वतंत्र आरक्षणासाठी कौल दिला.
