‘आयपीएल’ सामन्यांमुळे होणाऱ्या उधळपट्टीवरून न्यायालयाचा सवाल दुष्काळ आणि पाणीटंचाईने महाराष्ट्रात उग्र रूप धारण केले असताना आणि अनेक भागांत पाणीपुरवठा यंत्रणांना पोलीस संरक्षण द्यावे लागत असताना कित्येक लाख लिटर पाण्याची नासाडी करणाऱ्या ‘आयपीएल’ सामन्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्नचिन्ह लावत, ‘आयपीएल महत्त्वाचे की लोक,’ असा थेट सवाल क्रिकेट संघटना आणि राज्य सरकारला केला. राज्यातील पाणीटंचाई पाहाता हे सामने राज्याबाहेरच खेळले जायला हवेत, असे सांगत या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवापर्यंत तहकूब केली. आयपीएल सामन्यांसाठी पाणी वापराबाबत सगळ्या क्रिकेट संघटनांना रोखण्याचे आदेश द्यायचे की नाहीत याचा निर्णय गुरुवारी दिला जाणार आहे. हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनाही या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच ही पाणीचंगळ रोखण्यासाठी नेमके काय उपाय योजणार, हे स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने सरकारलाही बजावले आहे. आयपीएल सामन्यांदरम्यान तब्बल ६० लाख लिटर पाण्याची उधळपट्टी होणार असल्याने या सामन्यांना महाराष्ट्रात बंदी घालावी, या मागणीसाठी ‘लोकसत्ता मूव्हमेन्ट’ या संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सगळ्याच यंत्रणांना धारेवर धरले. राज्यात सध्या काय परिस्थिती आहे हे तुम्हाला ठाऊक आहे का, बीसीसीआयप्रमाणेच राज्य सरकार आणि पालिकांनाही क्रिकेट सामने अधिक महत्त्वाचे आहेत का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. मुंबईतील सामन्यांसाठी किती पाणी वापरणार, या प्रश्नावर मुंबईत सात सामन्यांसाठी ४० लाख लिटर पाणी वापरले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मुंबईतही पाण्याची ओरड असताना मुंबई महापालिकेने मात्र ‘आयपीएल’धार्जिणी भूमिका घेत, वानखेडे स्टेडियममध्ये केवळ पिण्याचे पाणीच दिले जात असल्याचा दावा केला. तर पिण्याचे पाणीवगळता खेळपट्टय़ांच्या देखभालीसाठी पाणी विकत घेतले जात असल्याचा दावा एमसीएने केला. त्यावर ठाण्यातही पाण्याची स्थिती गंभीर असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. पाण्याअभावी लोकांची परवड होत असून त्याबाबत क्रिकेट संघटना, पालिका आणि राज्य सरकार किती गंभीर आहे, हे या खटल्यातील त्यांच्या पवित्र्यावरून दिसून येणार आहे. ठाण्याला वाढीव पाणीपुरवठा नाही ’ तीव्र पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या ठाणे शहराला लगेचच वाढीव पाणी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सरकारने बुधवारी विधानसभेत सांगितले. ’ जिल्ह्यचा पाणीप्रश्न सोडवण्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या शाई व काळू धरणांची कामे रखडल्याबद्दल जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्न विचारला होता. ’ काळूचे काम न्यायालयीन आदेशानंतर २०१२पासून बंद आहे. स्थानिकांच्या विरोधामुळे शाई धरणासाठीचे भूसंपादन रखडले आहे. ’ या अडचणींवर मात करून काम सुरू करण्याची मागणी आव्हाड यांच्यासह भाजपचे संजय केळकर व आशीष शेलार यांनी केली. याबाबत महिनाभरात बैठक घेण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्र्यांनी दिले. बीसीसीआयप्रमाणेच राज्य सरकार-पालिकांना क्रिकेट सामने अधिक महत्त्वाचे आहेत का? एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची उधळपट्टी थांबवणे ही सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य असून सरकारने त्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. - मुंबई उच्च न्यायालय आणखी एक याचिका आयपीएल सामन्यांविरोधात कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनीही याचिका केली. ती योग्य पीठाकडे करण्यास सांगण्यात आल्याने गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश वाघेला यांच्या न्यायालयात ती दाखल करणार असल्याचे तिरोडकर यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
