हरवलेल्या मुलीच्या तपासावरून उच्च न्यायालयाचा इशारा पाच वर्षांपूर्वी हरवलेल्या मुलीचा शोध घेण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फैलावर घेतले. तसेच प्रकरणाचा तपास वेगाने करून या मुलीचा शोध लावला गेला नाही, तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर अशा प्रकरणांबाबत बेजबाबदार आणि अपयशी ठरणाऱ्या पोलिसांची बदली करा अथवा त्याला हटवण्याचे आदेशही गृह विभाग तसेच पोलीस महासंचालकांना गरज पडल्यास देऊ, असेही न्यायालयाने बजावले. या मुलीचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक ते सगळे प्रयत्न केले गेले आहेत. मात्र त्यानंतरही तिची शोध लागलेला नाही. त्यामुळे तिला शोधणे हे अशक्यप्राय असल्याचा पोलिसांनी केलेला दावा फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा इशारा दिला. पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश मिळत असून त्यांच्या या यशाचा आलेख ६६ वरून ८९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जूनपर्यंत ही आकडेवारी ६६ टक्के होती. मात्र जून ते सप्टेंबर या काळात ही टक्केवारी वाढली. १२९ पैकी ११५ प्रकरणांमध्ये सकारात्मक तपास झाल्याचा दावाही पोलिसांनी केला आहे. शोध घेण्याचा प्रयत्नच नाही बांधकामाची ठिकाणे, घरकाम करणाऱ्या संघटना, मासेमारीच्या बोटी, बेकायदा भट्टय़ा अशा ठिकाणी जेथे प्रामुख्याने बहुतांश अपहरण केलेली वा हरवलेली मुले सापडण्याची शक्यता असते, तेथे पोलिसांनी शोध का घेतला नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. परंतु हे प्रयत्न करण्याऐवजी या मुलीचा शोध घेणे अशक्यप्राय असल्याचे पोलिसांनी हतबलपणे सांगणे संतापजनक आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की त्यांना जे शक्य होते ते सगळे प्रयत्न त्यांनी केले, मात्र अहवालातून हे प्रयत्न केले गेल्याचे कुठेच दिसून येत नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. पोलिसांचा दावा फेटाळला हरवलेल्या मुलांना शोधून काढण्याची टक्केवारी ही ६६ वरून ८९ टक्के झाल्याचा पोलिसांचा दावाही न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावला. तसेच न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तपास सुरू केल्याची एकूण किती प्रकरणे आहेत याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या मुलीला शोधण्याची शेवटची संधी देत त्यात पोलीस अपयशी ठरले तर दंडात्मक कारवाई करण्याचे न्यायालयाने बजावले.
