सरकारच्या हतबलतेवर उच्च न्यायालयाचा संताप मुंबई : ‘राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया राहटकर यांचा कार्यकाळ संपलेला असून त्यांना त्याबाबत कळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परिणामी नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती रखडलेली आहे’, असे राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र सरकारच्या या दाव्याचा न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला. अध्यक्षांना जागा रिक्त करण्यास सांगण्याची प्रक्रिया काय असते, कुठून ही प्रक्रिया आली, आता हे कामही आम्हीच करायचे का हे सुनावताना यापुढे आम्हालाच आयोग चालवाला लागेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष तसेच अन्य सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जात नसल्यामुळे आयोगाचे काम रखडलेले आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका विहार दुर्वे यांनी अ‍ॅड्. नारायण बुबना यांच्यामार्फत केली आहे. २०१३ मध्ये ही याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात आली. या अध्यक्षाचा कालावधी संपल्यानंतर नव्या अध्यक्षाच्या नियुक्तीबाबतही न्यायालयाने चपराक लगावल्यावर करण्यात आली. परंतु नव्या अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यापूर्वीच नव्या अध्यक्षाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. रहाटकर यांच्या अध्यक्षपदाचा कालावधी काही महिन्यांपूर्वी संपलेला आहे. मात्र असे असतानाही नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती मात्र झालेली नाही. शिवाय अन्य सदस्य आणि कर्मचारी वर्गाचीही नियुक्ती झालेली नाही. न्यायालयाचे सवाल..: सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना त्याबाबत रहाटकर यांना कळवणे कठीण आहे का, की संबंधित विभागाच्या मंत्र्यालाही ते शक्य नाही, असा खोचक सवालही न्यायालयाने केला. आता न्यायालयाने अशी कामेही करायची का, उद्या न्यायालयाला आयोगा चालवण्याचे कामही करावे लागेल, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले. तसेच आदेशांचे पालन केले गेले नाही, तर प्रत्येक दिवशी सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊ, असेही बजावले.
